– श्रीविलास दाहाल
वर्तमान नेपालका कम्युनिष्ट शासकहरूको मति बिग्रिएकै हो? यत्रो २००७ सालदेखि बनेको, सजिलो परराष्ट्र र कूटनीतिक सम्बन्धलाई किन भताभुङ्ग र तथालिङ्ग पार्दैछन्? कम्युनिष्टहरूको काम ध्वंस पार्नु मात्र हो? भन्न त उनीहरू ध्वंसपछि निर्माण भन्छन्। तर, निर्माण भने गरेको देखिँदैन। यो साता पुष्पलाल र बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस मनाइँदै छ। यो सम्झिने बेलामा, लौ पीएल त सत्तामा पुग्न सक्नुभएन। तर, बीपी सत्तामा पुगेका बेला, भारतसँग नडराई परराष्ट्र नीति चलाउनुभएको हो।
भारतको विरोधै त नभनौँ, असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि नेपालले इजरायल र पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेकै हो। नेपालका दूतावास सफल सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाल–चीन सीमा सम्झौता पेकिङमा होइन, भरसक दिल्लीमा हुनुपर्छ नत्र काठमाडौँमा भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको सल्लाहलाई उपेक्षा गरी पेकिङमा भयो। सफल पनि भयो। भारतसँगको सीमाजस्तो मनपरी र गन्जागोल छैन, चीनतिर।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, असारे खर्च सक्ने कुनै मन्त्रालयका कर्मचारीको जस्तो भ्रम्रण कदापि होइन। कम्बोडियाको भ्रमणले नेपाललाई के प्रेरणा दिने? कम्बोडियामा देख्नका लागि सबै छ। राजपाठ छोडेर संगीत सिक्न थालेका राजालाई बोलाएर गद्दीमा राखेका छन्। थाइल्यान्डको सिको गरेर बुद्ध धर्मलाई राजधर्मको मान्यता पनि दिइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा उत्पात मच्चाएका पोलपोट र उनका साथीले सजाय पनि पाएका छन्। द्वन्द्वमा मारिएका जनताका भेटेजति टाउकाको म्युजियम पनि छ। बाहिर देख्दा जनता सम्पन्न पनि देखिन्छन्।
राजपाठ सञ्चालनको विधि पनि लोकतान्त्रिक नै देखिन्छ। सबै देख्नका लागि स्वतन्त्र छन्। राजनीतिक दल छन्। संसद् हुने नै भयो। न्यायालय छ, प्रेस पनि छ। चुनाव पनि वालिग मताधिकारबाटै हुन्छ। तर, हुसेनले जे चाहन्छन्, त्यही मात्र हुन्छ। यसपालि त विपक्षी दललाई प्रतिबन्ध लाएर, विपक्षी दलका नेतालाई थुनेर, निष्पक्ष र धाँधलीरहित आफ्नो पार्टीलाई जिताएर हुसेन शासनमा आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पनि यस्तै खोजेको हो? जहाँसम्म आर्थिक विकासको कुरा छ, निर्वासित थाइल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाकसिंह सिनावात्रा उनका सल्लाहकार छन्। आर्थिक विकासका सल्लाहकार, उनको पुँजी पनि लागेको होला? उनी त्यहाँ शरणार्थी भएर बसेका छन्। कृषि राम्रो छ, नपुगे थाई तथा भियतनामबाट चामल र अन्य सामग्री आयातमा असुविधा छैन। माओवादी द्वन्द्वपछिको शान्तिप्रिय देशको लेबल लागेकै छ। नेपालका कम्बोडियाले के गर्न सक्छ?
अब भियतनामको कुरा गरौँ। भियतनामीले सीधै अमेरिकी सेनासँग टक्कर लिए। फ्रान्समा पढेलेखेका साधु सन्तजस्ता सरल नेता भियतनामले पायो। होचिमिन राष्ट्रपति भएर भारत भ्रमणमा आउँदा हाफ पेन्ट, हाफ सर्ट र छत्रे टोपी लाएर दिल्ली हवाई अड्डामा उत्रेको तस्बिर पंक्तिकारले देखेको हो। भियतनाम राजनीतिक समस्याले ग्रसित छैन। अर्जुनदृष्टिले ऊ कृषि विकासमा लागेको छ। ऊ एशियामै चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र मानिन्छ।
नेपालले चैँ कृषिमा कुरादेखि अरू के गरेको छ। पर्यटन व्यवसाय फस्टाएको छ। अमेरिकाका लागि किम्बदन्ती मानिएको भियतनाम मौका पाएका बेला नआउने कुन चैँ अमेरिकी पर्यटक होला? मलाई लाग्छ, थाइल्यान्ड भ्रमण आएका अमेरिकी भियतनाम जान्छन् नै। सुन्दा सानो तर धेरैलाई रोजगारी दिएको ‘टेलरिङ’ व्यवसाय पनि सस्तो र राम्रो छ। एकाधिकार छैन। उद्योगले कपडा, व्यापारीले विक्री, टेलरले सिलाइ। परम्परागत खानपिन छँदै छ। यस्ता सानामसिना कुराले ऊ अगाडि बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता त देखिएन। तर, यो भेनेजुएलाको लुतो त्यो पनि असार–साउनमा, कम्युनिष्टका नेताले किन कन्याएका हुन्? भेनेजुएलासँग त नेपालले बाख्रा बेचेको साइनो पनि छैन। सारा नेता किन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मदूरोका छोराका पिछे लागे। धन्न प्रकाश दाहाल (प्रचण्ड पुत्र) माथि गइहाले, नत्र त उधुम हुने थियो। अतिथि बनाएर बोलाएपछि उचित सम्मान दिनैपर्छ। स्वयं राष्ट्रपतिका छोरा र तीन जना मन्त्री आएपछि राष्ट्रपतिलाई निम्तो त दिनु पर्छ?
भेनेजुएला ! आआफ्ना तरिकाले प्रचारमा आएका ब्राजिल र कोलम्बियाजस्तो होइन। औसत नेपाली बुद्धिजीवीले अफ्रिका भनेर जानेको दक्षिण अफ्रिका र नेता नेलशन मण्डेला नै हो। ह्युगो चाबेजको शासन रहुञ्जेल भेनेजुएला त्यति विवादमा आएको थिएन। उनी मरेपछि उनका उत्तराधिकारी भएका निकलोस मदुरो धेरै विवादमा आए। दुवै अमेरिकाविरोधी हुन्। चाबेजले सन्तुलन मिलाएका थिए।
वर्तमान विवादित राष्ट्रपति मदुरोले साठीवटा अमेरिकन तेल कम्पनीलाई एकैदिन भेनेजुएलाबाट हटाइदिए भन्ने छ। त्यो साहस मदुरो एक्लैले पक्कै गरेका होइनन्। तेल उत्पादनमा छैटौँ स्थान मानिएको यो देश भेनेजुएलामा चीनको नजर पर्न नसक्नु हुँदै हुँदैन। यसै तेलको भण्डारबाट ऋण असुली गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा चीनले आँखा चिम्लेर मदुरोलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। यो आर्थिक सहयोग पक्कै अनुदान त नहोला। यो चीनको ऋण सहयोग नै हुनुपर्छ। चीनले पैसोको मूल्य बुझेको छ। चिनियाँ व्यापारिक जाति हो। अहिले मदुरो अर्थात् कम्युनिष्ट राष्ट्रपतिका पक्षमा चीन, रुस र टर्की खुलेर अघि आएका छन्।
राष्ट्रपति मदुरोपुत्रले काठमाडौँमा भनेका पनि छन्। हामी तेल छँदै छ भनेर अर्को विकल्प नखोजी ढुक्क भएर बस्याैँ। अमेरिकाका कम्पनीसँग टसल पर्दा हामीलाई अप्ठेरो पारेको हो। भेनेजुएलाप्रति अमेरिकी नाकाबन्दी र भारतले नेपालप्रति गरेको नाकाबन्दी एउटै चरित्रका हुन्। नेपालले कसरी सामना गर्यो, त्यसको अध्ययन गर्नु पनि यो नेपाल भ्रमणको उद्देश्य हो। तर, बडो अफशोसका साथ भन्नुपर्छ, असल नाकाबन्दीका हिरो प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको भेट हुन सकेन। उनको भ्रमणको रुट हेर्दा यो देखाउने दाँतमात्र हो। नेपाल कम्युनिष्ट शासित देश भनेरै अमेरिकाको विरोधमा नेपाललाई उपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेरै उनी आएका हुन्।
सरसर्ती हेर्दा भेनेजुएलामा संवैधानिक संकट छजस्तो देखिन्छ। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनावमा मदुरो विवादित भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका छन्। सिरियाजस्तो हुने डर छ। अफ्रिकी राष्ट्रमा यस्ता अहम् र द्वैध शासनले ठूलाठूला द्वन्द्व निम्त्याएको छ, त्यो चैँ नहोस्।
नेपालले यस्ता सानामसिना कुरामा लागेर कसरी पार लाग्छ? पुराना पहिल्यै कायम भएका सम्बन्ध एक/एक गरेर हामीबाट परपर हुँदैछन्। काठमाडौँबाट अस्ट्रेलियाले आफ्नो आवासीय दूतावास हटाइसकेको छ। फ्रान्सले खुट्टा उचालिसक्यो। हामी चैँ कागको कुइरोजस्तो भइरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुभव लिइसकेका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाली उखानटुक्काका ज्ञाता मानिन्छन्। यो एउटा उखानटुक्का उनको स्मृतिमा छैन कि कसो? ‘देशको अर्थात् परको देउताभन्दा छिमेकी भूत राम्रो’ भन्छन्। भारत हाम्रो भूत हो। यसलाई बसमा राख्न सके हाम्रा नब्बे प्रतिशत समस्या हल हुन्छन्।
परराष्ट्र नीतिमा तुष्टीकरणले काम गर्दैन। यो भनेको बिरामी परेको बेला एन्टिबायोटिक खाएर रोग बढाउनुजस्तो हो। अब त बडील्याङ्वेजको जमाना छ। तुरुन्तै ढाँटेर पनि पार लाग्दैन। यत्रो खुला सञ्चार संसारभर व्याप्त छ। जहाँसम्म अर्को छिमेकी त ड्रागन हो, यो त हाम्रा इष्टदेवताले गालामा माला लगाउँछन्, हलाहल विष पिएकै छन्। फेरि चीनलाई थाहा छ, नेपाललाई हामीले धेरै च्याप्न सक्दैनौँ। भारतसँगको यसका सम्बन्धका जरा बलिया छन्। धार्मिक, सामाजिक र राजनीति पनि। उसले आफ्नो एउटा सीमा बनाएको छ। ऊ प्रस्ट छ, कन्फ्युज छैन।
चीन रिसाउला भनेर ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमा हामी छैनाैँ भन्ने। फेरि यही रणनीतिअन्तर्गत शर्तमा दिने अमेरिकी सहयोग स्वीकार्ने – यसबाट न चीन खुसी हुन्छ, न ठगिन्छ, न त भारत नै खुसी हुने हो। अनि भारत रिसाउला कि भनेर अहिले हामीले चीनले ‘वेल्ट एन्ड रोड’मा साइन अथवा सहमत गरेका छैनौँ भनेर कति ढाँट्ने? छलछाम गरेर, ढाँटढुट गरेर अमेरिका–चीन, भारतसँग सहयोग लिन सकिन्न, विश्वास पनि गुम्छ।
यत्रा छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न नसकेको बेला कहाँ भेनेजुएला? ‘लासा जाने कुतीको बाटो।’ परराष्ट्र नीतिमा देशको राजनीतिजस्तो टालटुल गरेर पार लाग्दैन, यो लथालिङ्ग भएको छ। हामीले आफ्नो स्वार्थ र अडानमा प्रस्ट र दृढ भएर कुरा राखे खासै बिग्रिन्न। हओस्, हुन्छ भन्दै सबैको प्यारो हुन खोजे कसैको भइन्न। बाठो लड्छ चार बल्ड्याङ भनेझैँ।
