वासिङ्टन - डेमोक्र्याटिक पार्टीको बर्चश्व रहेको अमेरिकी तल्लो सदन “हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स”ले संघीय न्यूनतम ज्याला सन् २०२५ सम्ममा प्रतिघन्टा १५ अमेरिकी डलर बनाउनेसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ।
तर, रिपब्लिकन पार्टीको बर्चश्व रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले भने उक्त विधेयक पारित नगर्ने सम्भावना छ। तल्लो सदनबाट पारित विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हाउसमा भएको मतदानमा ज्याला वृद्धिसम्बन्धी विधेयक २३१–१९९ मतले पारित भएको थियो। विधेयकको पक्षमा डेमोक्र्याट सांसदले मतदान गरेका थिए भने रिपब्लिकनले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। यो विधेयक स्वीकृत भई लागू भएमा न्यूनतम ज्याला दोब्बर हुनेछ। हाल अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला प्रतिघन्टा ७.२५ डलर छ। अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला सन् २००९ यता परिवर्तन भएको छैन।
अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच म्याककोनेलले तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक अस्वीकार्य छ भन्दै त्यसलाई सिनेटमा छलफलसमेत नगरिने जानकारी दिए। “अनुसन्धानले न्यूनतम ज्यालालाई १५ डलर पुर्याउँदा रोजगारी गुम्ने र सुधारोन्मुख अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने देखाएका छन्,” मिचेलले ट्विट गर्दै भनेका छन्, “हामी यो विधेयकलाई सिनेटमा छलफल गर्ने स्थितिमा पनि छैनौँ।”
बजेटसम्बन्धी कङ्ग्रेस बजेट कार्यालयले यसै महिनाको शुरुमा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् २०२५ सम्ममा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पुर्याइए यसबाट १ करोड ७० लाख कामदारले थप भुक्तानी पाउने तर १३ लाख रोजगारी गुम्ने बताएको छ।
अमेरिकामा बेरोजगारी दर सामान्य बढ्यो
संयुक्तराज्य अमेरिकामा गत साताको बेरोजगारी दरमा सामान्य वृद्धि भएको अमेरिकी श्रम विभागले जनाएको छ। जुलाई १३ मा बेरोजगार भत्ताका लागि दाबी गर्ने अमेरिकीहरूको संख्या ८ हजारबाट वृद्धि भएर २ लाख १६ हजार पुगेको छ।
यसैबीच अघिल्लो साताको तथ्याङ्कमा संशोधन गरी बेरोजगार भत्तामा दाबी गर्नेहरूको संख्या २ लाख ८ हजार देखाइएको थियो । श्रम विभागको तथ्याङ्कले बेरोजगारको दाबी गर्नेहरूको संख्या कम हुनुको अर्थ रोजगारीबाट बिमुख हुनेको संख्यामा कमी नआएको देखाउँछ। अमेरिकामा केही वर्षदेखि बेरोजगारको संख्या तीन लाखभन्दा कम देखिएको छ।
तर, अमेरिकी श्रम बजारमा गत जुन महिनामा २ लाख २४ हजार रोजगारी थप भएको पनि विभागले जनाएको छ। अमेरिकी तथ्याङ्क ब्युरोले अमेरिकी बेरोजगारी दर ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारी मात्र रहेको बताएको छ। (रासस/सिन्ह्वा)
