विराटनगर - प्रदेश नं. १ सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेकाे बेला अन्य प्रदेशको तुलनामा अब्बल वित्तीय प्रगति देखिएको छ। प्रदेश १ सरकाले चालू आव समाप्त हुन एक दिनअघिसम्ममा ५२ दशमलव ०९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ। ‘सबैभन्दा वेश १ नम्बर प्रदेश’ निर्माण गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै सन्तोषजनक वित्तीय प्रगति गरेको दाबीसमेत गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक प्रदेश कानून निर्माणमा लागेको समय, संरचना र कर्मचारी अभावमा ढिलो गरी मात्र बजेट कायान्वयन शुरू भए पनि प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालूतर्फ १६ अर्ब ९७ करोड ३५ लाख र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
सो बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले असार ३० गते बिहान ९ बजेसम्ममा १८ अर्ब ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसमा चालू खर्च ९ अर्ब ४६ करोड, ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पूँजीगत खर्च ९ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू खर्चमा ५५.७६ र पूँजीगत खर्चमा ४८.८५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ वित्तीय समानीकरणतर्फ शतप्रतिशत र सशर्त अनुदानतर्फ ९८.९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
पूँजीगत वित्तीय प्रगतिमा खोटाङ अघि, मोरङ सबैभन्दा
चालू आर्थिक वर्षको असार ३० गते बिहान ९ बजेसम्ममा चालू खर्चका हिसाबले तेह्रथुम सबैभन्दा अघि र सुनसरी सबैभन्दा कम खर्च गर्ने जिल्ला देखिएको छ। त्यसैगरी पूँजीगत खर्चका हिसाबले खोटाङ सबैभन्दा अघि देखिएको छ भने मोरङले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ।
हालसम्म ताप्लेजुङमा चालू खर्च १० करोड, ३० लाख ६४ हजार र पूँजीगत खर्च १३ करोड १५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोको गृह जिल्ला पाँचथरमा चालूतर्फ २१ करोड ४२ लाख ४५ हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब १३ करोड ४१ लख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यसैगरी, इलाममा चालूतर्फ २२ करोड, ३३ लाख ३५ हजार र पूँजीगततर्फ ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कार्यालयका अनुसार संखुवासभामा चालू खर्चतर्फ १७ करोढ ७७ लाख ३१ हजार र पूँजीगततर्फ ४८ करोड ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। तेह्रथुम जिल्लामा चालूतर्फ १२ करोड ८४ लाख १५ हजार र पूँजीगततर्फ १३ करोड ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
धनकुटामा चालूतर्फ ४५ करोड ४९ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ ७७ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृह जिल्ला भोजपुरमा चालूतर्फ १५ करोड ३४ लाख ४९ हजार र पूँजीगततर्फ ३१ करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यसैगरी, खोटाङ जिल्लामा चालूतर्फ १४ करोड ८७ लाख १० हजार र पूँजीगततर्फ २५ करोड १३ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। सोलुखुम्बुमा चालूतर्फ १८ करोड ६८ लाख ९६ हजार र पूजीगततर्फ १२ करोड ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा छ।
ओखलढुंगामा चालूतर्फ २१ करोड २५ लाख ९२ हजार र पूँजीगततर्फ ६९ करोड ७२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। उदयपुरमा चालूतर्फ २६ करोड ७१ लाख ३ हजार र पूँजीगततर्फ ३६ करोड ८१ लख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीको गृह जिल्लामा झापामा चालूतर्फ ५० करोड २२ लाख ७ हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको गृह जिल्ला मोरङमा चालूतर्फ ६ अर्ब ११ करोड ४५ लाख ८ हजार रुपैयाँ पूँजीगततर्फ २ अर्ब २२ करोड ३१ लख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियतको गृह जिल्लामा चालूतर्फ ५७ करोड ८५ लाख १७ हजार र पूँजीगततर्फ ७७ करोड ३५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ।
यसरी हेर्दा वित्तीय प्रगतिमा चालूतर्फ ८८.५३ प्रतिशत खर्च गरेर तेह्रथुम पहिलो नम्बरमा देखिएको छ भने चालूतर्फ सबैभन्दा कम अर्थात् ४९.९७ प्रतिशत खर्च गर्ने सुनसरी सबैभन्दा पछि देखिएको छ। पूँजीगततर्फ ७९.४६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्ने खोटाङ अघि देखिएको छ भने कुल पूँजीगत बजेटको सबैभन्दा कम अर्थात् ३०.७८ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति मोरङले गरेको छ।
वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै वित्तीय प्रगति गरेका हौँ : मन्त्री आङ्बो
यता प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै वित्तीय प्रगति गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले कर्मचारी समायोजन भएर आएपछि ठेक्का प्रक्रिया शुरू भएकाले केही समय वित्तीय प्रगति नदेखिए पनि योजनाका काम सम्पन्न भएर भुक्तानी भएपछि वित्तीय प्रगति बढेको बताए। उनले भने, ‘हामीले वित्तीय अनुशासन तोड्न त मिलेन नि। वित्तीय अनुशासन कायम राख्दा ५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यो अरु प्रदेशको तुलनामा एकदमै बढी हो। यद्यपि यो पनि हाम्रो अपेक्षाभन्दा कम हो।’
मन्त्री आङ्बोले यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएकाले विभिन्न समस्याका कारण अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको भने स्वीकार गर्छन्। उनले भने ‘यो संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष, संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भएको हिसाबले अहिले हामी संक्रमणकालकै अवस्थामा छौँ। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले विकास निर्माणमा त्यसको असर पर्छ। हामीलाई बजेट प्राप्त भएको चौमासिकपछि मात्रै कर्मचारी र सरकारलाई आवश्यक कार्यालयहरू हस्तान्तरण भए। त्यो पनि पर्याप्त थिएन। त्यसपछि हामीले आफ्ना कामहरू अगाडि बढायौँ। कर्मचारीहरू समायोजन भएर आउनासाथ रफ्तारमा काम भयो र यो प्रगति गर्न सफल भयौँ।’
ठूलै अनियमितता गरेको गन्ध आउँछ : विपक्षी
प्रदेश नं. १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश नं. १ का नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने बहानामा अनियमितता गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘केही दिनअघिसम्म प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको बताउँदै केही दिनमै ठूलो वित्तीय प्रगति देखिनुले अनियमितताको गन्ध आएको छ।’
उनले भने, ‘झण्डै एक महिनाअघिसम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च जम्मा २९ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले एकाएक यत्रो फरक आउनु भनेकै वित्तीय अनुशासन तोड्नु हो। यसमा प्रदेश सरकारले ठूलै अनियमितता गरेको गन्ध आउँछ। साँच्चै वास्तविक खर्च हो भने चामत्कारिक खर्च हो। तर, यो वित्तीय अनुशासन तोडेको नमूना हो।’
