विराटनगर - प्रदेश नं. १ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेट चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटजस्तो भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
उनले भने, ‘जनतालाई भ्रममा पारी चुनाव जित्ने गरी चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटजस्तो प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ। पहिलेपहिलेका सरकारले चुनावको मुखमा जनतालाई खुशी पार्न र भोट बटुल्न यस्तै बजेट ल्याउँथे। अहिले ठ्याक्कै सोही पाराको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।’
प्रमुख सचेतक कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट महत्वाकांक्षी रहेको बताउँदै कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे। गाउँपालिकाले ल्याउने बजेटजस्तो सानातिना कार्यक्रमका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको दाबी गरे। उनले भने, ‘३/४ लाखका कार्यक्रमहरू पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। यो गाउँपालिकाहरूले ल्याउने खालको बजेट हो। यस्ता कार्यक्रम त गाउँपालिकाले नै ल्याइहाल्छ नि।’
उनले भने, ‘यो वर्ष असार सकिन लाग्दासम्म पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च २९ प्रतिशत मात्र छ। अब अर्को वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा केही वृद्धि होला, त्यो पनि कार्यकर्तालाई बाँडेर। उत्पादनमूलकमा खर्च हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विकास हुने खर्च देखिँदैन।’
त्यस्तै, अर्को प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी नेपालले पनि बजेट महत्वाकांक्षी रहेको बताएको छ। सो पार्टीका प्रदेश नं. १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बजेटले सबै विषयवस्तु समेटे पनि कार्यान्वयनमा शंका भएको बताए। उनले भने, ‘बजेट राम्रो छ। सफल कर्यान्वयन होस् हाम्रो शुभकामना छ। तर कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ।’ उनले तराई मधेशमा भन्दा भित्री मधेशदेखि माथिका लागि बजेट बढी ल्याइएको आरोप लगाए।
बजेट कार्यान्वयन नभए राम्रो प्रवचन मात्र
प्रदेश नं। १ का उद्योगी व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले २९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको बताउँदै ४२ अर्बको महत्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, ‘बजेटले सबै कुरालाई समेटेको छ। निजीक्षेत्रलाई पनि महत्व दिएको छ। कृषि उद्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ। निजीक्षेत्रसँग साझेदारी, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थललाई सम्झेको छ। सुनसरीको अमडुवाललाई औद्योगिक ग्रामका रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। विराटनगर रिङ रोड र एयपोर्ट सम्झेको छ। कृषि पर्यटन प्राथमिकतामा छन्। पहाडी क्षेत्रका कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।’
अध्यक्ष घिमिरेले प्रदेश सरकारका सबै कार्यक्रम राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजो रहेको बताउँदै भने, ‘सबै राम्रा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। यो चालू आवको अन्तिम महिनासम्म २९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। कार्यान्वयन भएन भने यो बजेटभाषण पनि राम्रो प्रवचन मात्र बन्छ।’
उनले थपे, ‘सरकारले कार्यान्वयन पक्षचाहिँ दर्बिलो बनाउनुपर्यो। समर्थन र सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। यो वर्षको बजेटजस्तै भयो भनेचाहिँ सरकारप्रति नै शंका हुन्छ। तर, यो वर्ष राम्रो होला भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।’
मोरङ चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट पनि कार्यान्वयमा फितलो भएकाले आगामी वर्ष पनि त्यस्तै भयो भने त्यसको अर्थ नरहने बताए।
विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए।