सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले हिजो आइतबार प्रदेशसभामा कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार (वित्तीय व्यवस्थासमेत) प्रस्तुत गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँटफाँटबापत प्राप्त हुन आएको रकम ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँटफाँटबाट प्राप्त हुने रकम २ करोड ७४ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख परिचालन गरिने मन्त्री ज्वालाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, समपूरक र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ। सो अनुदानबाट समेत नपुग हुन जाने ७५ करोड अन्तरिक ऋण परिचालनबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री ज्वालाले बताए। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको ५.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर ६.५ हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू खर्च बढाएको छ भने पूँजीगत खर्च घटाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरेको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो।
मन्त्री ज्वालाले यस पटकको बजेटमा सडक पूर्वाधारद्वारा यातायातको पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। ‘सडक, पुल, जलविद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, सञ्चार, बस्ती विकासजस्ता भौतिक पूर्वाधारका प्रदेश महत्वका ठूला परियोजनाहरू मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले भने, ‘प्राथमिकताका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।’ पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले सडकलगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
त्यस्तै ‘कर्णालीको पानी, सबैको लगानी’ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थलबाट ९ मेगावाट र १०९ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कर्णाली पूर्वाधार कोषमार्फत लगानी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यस्तै, दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई उज्यालो बनाउनका लागि उज्यालो कर्णाली अभियानको शुरूवात गरिने बताइएको छ। विद्युत सेवा नपुगेका गाउँबस्तीहरूमा विद्युत सेवा पुर्याउनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १ खर्ब ३८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसअन्तर्गत पानीको अभाव रहेका पहाडी भूभाग, विकट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका स्थानहरूमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लिफ्ट, भूमिगत सिँचाइ, आकाशे पानी संकलन गरेर सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि १ अर्ब ७० करोड २५ लाख र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि ४९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले दलित, विपन्न, घरविहीन, प्रकोप पीडितहरूका लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाउन २५ करोड ५० लाख छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
छोरी जन्मिए उसको लालनपालन र शिक्षाका लागि २० वर्षसम्म मासिक ५ सय उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। छोरीको लालनपालन र शिक्षा दीक्षाका लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोली १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र प्रत्येक महिना ५ सयका दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्न बजेटमा सरकारले ७ करोड बजेट छुट्याएको छ। यसका साथै स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतमा पनि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ।
बजेटकाे पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् :
Karnali Budget PDF
