काठमाडौँ– संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराउन नमिल्ने बताएको छ।
म्याक मिडिया सर्भिस प्रालिबाट प्रकाशित नेपाली पब्लिक डटकम अनलाइन पत्रिका र नेपाल आवाज मासिकले प्रकाशन प्रयोजनका लागि सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा संसद सचिवालयले यस्तो विवरण ऐन अनुरुप दिन नमिल्ने लिखित जवाफ दिएको हो।
संसद सचिवालयको पत्र।
संसद सचिवालयले गराएको जानकारी अनुरुप वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ अनुरुप सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। उक्त ऐनअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी गोपनियताको अधिकार रहन्छ। तर, व्यक्तिमाथि कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश बमोजिम वा व्यक्तिका विरुद्धमा सोही विषयमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट माग भएको अवस्थामा भने व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सकिने कानूनी प्रावधान भएको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी गराएको छ।
तर, सांसदहरु जनताद्वारा निर्वाचित हुने र जनताप्रति नै उत्तरदायी रहने हुँदा उनीहरु सार्वजनिक व्यक्ति हुने र कुनै पनि सार्वजनिक व्यक्तिको निजत्व वा सम्पत्ति पनि सार्वजनिक चासोको विषय हुन्छ। त्यसैले कानूनमा जेजस्तो उल्लेख भए पनि सांसदहरुको सम्पत्तिको अवस्था जान्न पाउने अधिकार जनतामा रहन्छ। यही तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै म्याक मिडिया प्रालिले संघीय संसद सचिवालयसमक्ष सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण प्रकाशन प्रयोजनका निम्ति माग गरेको थियो।
सूचना मागको निवेदन।
