पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न लगानीमैत्री वातारण बनाउने बताए। उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा जनशक्ति विकास र सुशासनमा जोडिँदै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न जोड दिइने उल्लेख ।
प्रदेश प्रमुख कुवँरले भने, ‘दिगो विकासका चार आधार जनता, जमीन, शान्ति र समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशका योजना र बजेट तर्जुमा गरिनेछ। यो नीति तथा कार्यक्रमले सहकारीलाई घरसम्मै पुर्याउने र हरेक घरका एक जना व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने नीति लिएको छ।’ सहकारीलाई वित्तीय लगानीकर्ताको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र क्षमता विकास तथा अनुदानका कार्यक्रम दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार ‘एक सहकारी एक उत्पादन’ तथा सामूहिक खेती प्रणाली कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ। यसका लागि प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ। कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाइने, कोरलादेखि पोखरा र पोखरादेखि सुस्तासम्मको द्रुतमार्ग निर्माणको योजनालाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, प्रदेशभित्र बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, खेलमैदान निर्माण गर्ने योजना छ। कास्की र नवलपुरमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम निर्माण, सबै स्थानीय तहलाई पोखरासँग जोड्न सडक निर्माण, पोखरा–भिमाद–दुम्किबास द्रुत मार्ग बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताए। उनले यस वर्ष कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै अर्को वर्षको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गरे। पर्यटन व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोर्खामा पर्यटन उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा पारिएको छ।
२ सय ३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिमा जोड दिइएको छ। प्रदेश सरकारले यो आवलाई कानून तर्जुमा र प्रादेशिक संरचना वर्ष र आगामी आवलाई प्रादेशिक संरचना निर्माण वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ। प्रदेशको नीति तयार गर्दा सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, समतामूलक समाजको आधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने जनाइएको छ।
