काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १९ औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म पनि आधा सताब्दी लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि लडेको व्यक्ति हुँ। मानव अधिकारको हनन हुदाँ कति पीडा हुन्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। भन्ने नै हो भने अहिले यहाँ उपस्थितमध्ये मानव अधिकार हननबाट पीडित हुने सवैभन्दा बढी म नै हुँला। त्यसैले मानव अधिकारको सुरक्षा, सुनिश्चितता र प्रत्याभूत गराउन सरकार प्रतिवद्ध छ।’
उनले भने, ‘नेपालको संविधान धारा १९ ले व्यवस्था गरेको विरुद्धमा नेपाल सरकार एक इञ्च पनि दायाँबायाँ जादैन। प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीको कमिटमेन्ट हामी गछौँ। तर, हामी कसैलाई केही भन्छौँ वा लेख्छौँ भने त्यहाँ जिम्मेवारी, तथ्य र सभ्यताका सीमाभित्र बसेर भन्नुपर्छ।’
नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा कुनै पनि कुरामा कमि हुन नदिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरे। उनले भने, ‘मानव अधिकारप्रति हामी प्रतिवद्ध छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर छ भन्ने सन्देश दिँदैनौ।’
मानव अधिकार सम्बन्धि विधेयकबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले मानव अधिकार विधेयक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत भएको छ। त्यो छलफलकै लागि हो। म संसदप्रति विश्वास गर्छु। संसदले यसको छिनोफानो गर्छ। सांसदहरुलले पनि विचार गर्नुहुनेछ। मानव अधिकार सुरक्षित रहनेछ। त्यसैले अहिले नै सडकमा बहस गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसबारे संसदले नै अन्तिम निर्णय गर्छ।’
उनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहले देशलाई विकास र सबृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न नदिन गम्भीर षडयन्त्र गरिरहेको बताए। त्यस्ता क्रियाकलापप्रति सरकार चिन्तित रहेको उल्ल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यस्ता आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकार दृढ छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई इंगित गर्दै भने, ‘म आतंककारी समूहलाई सोधिरहेनछु, तिमिहरुको माग के हो? माग त केही छैन। लुटमारका लागि क्रान्ति र परिवर्तनको नाम लिने ? गैरकानूनी, अमानविय, संविधान विपरित, हिंसावादी र आतंकावादी क्रियाकलाप गर्दै पैसा उठाउने, निर्दोष मानिस मार्ने, बाह्य लगानी नेपालमा आउन नदिने, विकास हुन नदिने उनीहरुको षडयन्त्र हो। यसैका लागि यो आतंक हो। सरकारले यसलाई रोक्ने छ।’
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीलाई राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नदिइदा समस्या भएको प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरे। उनले शुरुमा प्रहरीबाटै हत्या प्रकरणको छानविनमा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै पछि गएर केही दल तथा स्वार्थ समूहका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको दावी गरे। निर्मला हत्या प्रकरणबारे अझै पनि अनुसन्धान जारी रहेको र हत्यारा पत्ता लगाएरै छोडने ओलीले दृढता व्यक्त गरे।
‘मानव अधिकारको कुरा गर्दा यसलाई आंशिक रूपमा हैन, एकपक्षिय ढङगबाट पनि हैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मानको कुरा गर्दा अरूको अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मानलाई विर्सन हुँदैन। मानव अधिकार हाम्रो साझा विषय हो। सवैले मिलेर यसको रक्षा गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूप राज शर्माले सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकमाथि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। आयोगले उक्त विधेयकमाथि पुनर्विचारका नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मानव अधिकार ऐन विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेकयप्रति अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। यस संस्थाको गरिमा र महत्वलाई मनन गर्दै यसको सरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो। सरकार यो दायित्वबाट पछि हट्ने छैन भन्ने मेरो विश्वास छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १९ औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मान तथा पुरस्कृत समेत गरिएको छ।
‘स्व.दयाराम परियार स्मृति सम्मान–२०७५’बाट सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मी नारायण प्रसाद शर्मालाई सम्मानित गरिएको छ। ‘मानव अधिकार पुरस्कार–२०७५’ बाट पत्रकार मोहन मैनाली र सर्वोकृष्ट मानव अधिकार सेवाबाट मानव अधिकृत जीवन न्यौपानेलाई पुरस्कृत गरिएको छ। मैनाली र न्यौपालेलाई ५०–५० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको हो।
‘उत्कृष्ट मानव अधिकार सेवा–२०७५’बाट ३० हजार रुपैयाँसहित आयोगको खोटाङ कार्यालयमा कार्यरत सुवोध पोखरेल र ‘उत्कृष्ट मानव अधिकार पुरस्कार–२०७५’ बाट कार्यालय सहयोगी देवेन्द्र रेग्मीलाई पुरस्कृत गरिएको छ।
