काठमाडौँ – ‘गुठी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष पेश गरेका थिए।
सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। सांसद अनिता देवकोटाले निजी गुठीलाई प्राधिकरणको रूपमा भन्दा पनि निजी गुठीकै रूपमा व्यवस्थापन गर्दा सबैको धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्न सकिने बताए।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानको मर्मअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरे। गुठीले नेपालको सभ्यता र कलाको संरक्षण गर्दै आएको बताउँदै वास्तविक गुठीको समस्या बुझेर मात्र विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद रमेशप्रसाद यादवले नेपालका मठमन्दिर र गुम्बा व्यक्तिको अधीनमा कब्जा हुँदा देशैभरि गुठी जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको छ भने। छलफलमा भाग लिँदै सांसद दिलकुमारी थापा रावल, उदय शर्मा पौड्याल, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी र जीवन बुढाले गुठीसम्बन्धी विधेयकले सम्बन्धित सबै विषयलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री अर्यालले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयकले मुख्यगरी प्राधिकरण गठन, मठ–मन्दिरसम्बन्धी व्यवस्था, मोहियानीसम्बन्धी हक, निजी गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई जोड दिएको बताए। उनले गुठी जग्गाको ठिक ढङ्गले उपयोग गर्ने र उत्पादनमुखी बनाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्नेसमेत बताए। (रासस)
