काठमाडौँ - नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले गत वैशाख २८ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। संघले आज बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो।
संघले कर्मचारी समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटिलाई छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबर्जस्ती रूपमा गरिएको समायोजन प्रक्रियाद्वारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढी जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटोछरितो, चुस्त दुरुस्त रूपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुण्ठित पारेको छ। साथै, समायोजनको नाममा जबर्जस्ती रूपमा कर्मचारीको वृत्तिविकासलगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरूलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरूमा नैराश्यता बढाएकाले उक्त ऐनमा रहेको विभेद र विरोधभाषापूर्ण व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आग्रह गर्दछौँ।’
उक्त बैठकले १८ बुँदे निर्णय गरेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘संघले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जीविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सबै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका साथै बिदासहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्चलगायतका अन्य सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ।’
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आउने बजेटमा कर्मचारीसम्बन्धीका विषयहरूमा आफूहरूले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको सुनाए। उनले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा तथा सुविधा वृद्धि नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखे।
अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा र निजामती अस्पतालमा पूर्ण छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा र कर्मचारीलाई आवासको सुविधा हुनुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘कर्मचारीले चर्को घरभाडा तिरेर बस्ने अवस्था नआओस्।’ अध्यक्ष पोखरेलले सबै कर्मचारीलाई समान भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग राखे।
कार्यक्रममा संघका महासचिव सुवोध देवकोटाले कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्ण भयो भनेर दाबी गरिरहेको छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन। अहिले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीले समायोजनप्रति गुनासो हाल्नुभएको छ।’
उनले सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरेको पनि आरोप लगाए। कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ता सिंहदरबार वरिपरि मात्रै दिने गरिएको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे। त्यस्तै, उनले कर्मचारीलाई महँगी भत्ता पनि बढाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने ज्ञापनपत्र पनि आजै सार्वजनिक गरेको छ। संघद्वारा सार्वजनिक उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी बजेटमा कर्मचारी कर्मचारीबीच गरिने विभेदको अन्त्य गरी कार्यसम्पादनका आधारमा सबै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।’
संघले विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीहरूको मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक तत्वहरु अत्यन्तै न्यून रहेकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा केही कुराहरू अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विद्यमान तलबमान अत्यन्तै न्यून भएकाले जीवन निर्वाहका लागि कर्मचारीहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी निजामती सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मूल पारी भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यालय सहयोगीको मासिक तलबमान न्यूनतम ५० हजार र सोही अनुपातमा अन्य पदहरूको तलबमान कायम गरियोस्।’
