काठमाडाैं - नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मैनालीले क्यानको आफ्नो सदस्यता कायम राख्न पाऊँ भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्क मोक्तानको एकल इजलासले बुधवार उक्त आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, "निवेदकलाई साधारण सदस्यबाट हटाउँदा सङ्घको विधानबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका समेत नदिइएको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिएकोले उक्त मितिसम्म क्यानको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।"
त्यस्तै आदेशमा आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ। क्यानको निर्वाचन गर्न गठित स्वतन्त्र समितिले पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने नियम बनाउदै उनीहरुको सदस्यता खारेज गरेको थियो।
त्यो नियमबाट आफ्नोसमेत एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिएपछि मैनालीले अदातल गुहारेका हुन्। अदालतको आदेशपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घको आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ। लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा फसेको नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले तीन वर्षअघि निलम्बन गरेको थियो।
के भन्छन् मैनाली?
मैनाली भने, "चुनावसँग मेरो सरोकार छैन। म चुनावमा भाग पनि नलिन सक्छु। तर फर्छ्यौट गरिसकेपछि पनि नभएको सूचीमा मेरो नाम राखिएकोले ममाथि अन्याय गरियो। त्यसैले अदालत पुग्न बाध्य भएको हुँ।"
मैनालीले स्वतन्त्र समिति, क्यान , राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, बाँके जिल्ला क्रिकेट सङ्घ र क्यानका लेखापाललाई विपक्षी बनाएका छन्। अहिले क्यानमा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
[p120]
त्यसमा “२०७०/७१ भित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरेकाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउनू“ भन्ने बेहोरासहित स्वतन्त्र समितिले जिल्ला सङ्घहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ। फर्छ्यौट नगर्ने सदस्यहरू रहेका तीनवटा जिल्ला काठमाण्डू, कैलाली र धनुषाको जिल्ला क्रिकेट सङ्घमा समेत नयाँ निर्वाचन गर्न स्वतन्त्र समितिले भनेको छ।
के भन्छन् अरू पदाधिकारी?
तर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मुद्दा परेकोमा स्वतन्त्र समितिका पदाधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समितिका एक सदस्य एलबी क्षेत्रीले बीबीसीलाई भने, “अहिले १९ जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दाहरू पर्न थाले निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ। " स्वतन्त्र समितिका अनुसार दुई महिनाभित्र निर्वाचनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्नेछ। त्यसलगत्तै नेपाल क्रिकेट सङ्घले भोग्दै आएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय निलम्बन फुकुवा हुने आईसीसीले जनाइसकेको छ।
