काठमाडौँ – नेपाल मानव अधिकार संगठनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने दाबी गरेको छ। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संगठनले यस्तो दाबी गरेको हो।
प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्नेगरि नेपाल मिडिया काउन्सिल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको उदेश्य र कारण भनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रष्टोक्तिमा संचार जगतलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि संगठनको दाबी छ।
संगठनका अध्यक्ष ईन्द्र प्रसाद अर्यालले आफूहरु सञ्चार क्षेत्रको पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा रहेको बताए। उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक नेपालको संविधानको विपरित रहेको आरोप लगाए।
अर्यालले आफूहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको बारेमा बोल्नुपर्ला भनेर कहिल्यै नसोचेको जनाए। उनले भने, ‘अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ। मिडियामाथि आक्रमण गरिरहेको छ। नागरिक अधिकार हनन भएको छ।’ उनले मानव अधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याईएको पनि आरोप लगाए।
उनले भने,‘मानव अधिकार आयोगलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा र प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिँदैछ।’
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरिसकेकोले यो कुरा शासकलाई थाहा हुनुपर्ने बताए। उनले संविधानलाई मृत्त बनाईसकेको पनि आरोप लगाए। उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले संविधानलाई सजावटको वस्तु बनाएको छ।’ सरकारले नागरिकको अधिकार अपहरण गरेको पनि त्रिपाठीले गम्भिर आरोप लगाए।
उनले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो? भन्दै प्रश्न समेत तेर्साए। ओली सरकार अधिनायवादको बाटोमा गैरहेको उनको आरोप छ। उनले भने,‘भ्रष्ट सरकार मिडियासँग डराउँछ।’
पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद गर्न खोजिरहेको भन्दै नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो ? भन्दै सरकारसामू उनले प्रश्न गरे। उनले भने, ‘सरकारको रवैया यस्तै रह्यो भने अब नागरिकहरुले जेल भराउ अभियान सुरु गर्नेछन्।’ उनले सरकारले लगातार विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै आफूहरुलाई यो सह्य नहुने चेतावनी दिए।
