डीआर बन्जाडे, बुटवल – ‘कहिलेकाहीँ त बिहान ५ बजे नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बिहान हिँडेपछि राति १० बजेतिर आउँछु। तर, मलाई घरको कुनै चिन्ता लिनुपर्ने छैन। मेरो घरमा विभेदकारी वातावरण पनि छैन। ढुक्कसँग समाजसेवामा लाग्न मलाई कुनै अवरोध पनि छैन,’ तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले मुस्कुराउँदै भनिन्, ‘सरले मेरो सबै काम सघाउनु हुन्छ।’
तिलोत्तमा नगरपालिकाको उपप्रमुख भएपछिको दिनचर्या बताउँदै चौधरी भन्छिन्, ‘पहिलेदेखि नै राजनीतिक जीवनमा रहेकाले मलाई त त्यति गाह्रो छैन। नगरभित्र सबैतिर मेरोमा जस्तै विभेदरहित स्वतन्त्रता होस् भन्ने म चाहन्छु।’
उपप्रमुख चौधरी थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नगर उपप्रमुख हुन्। उनका समुदायका कतिपय महिला आफ्नो नामसमेत भन्न धकाउँछन्। तर, उनी फरक छिन्। आफ्नो विचार निर्धक्कसँग राख्न सक्ने चौधरी सामाजिक जागरणका लागि लड्छिन्। र, अन्यायविरुद्ध लड्दै आएकी छन्।
‘मनको कुरा निर्धक्क भन्न सक्छु। अन्याय सहने कुरै भएन। नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता मसँग छ,’ दृढतापूर्वक उनले भनिन्, ‘अन्याय सहनु हुँदैन।’
नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण तीनवटा समितिको संयोजक भएर काम गरिरहेकी छन् उनी। न्यायिक समिति, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, राजस्व परामर्श समितिजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा उपप्रमुख रहने कानूनले व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार उनी जिम्मेवारीमा पनि छिन्। उनी आफू सफलतापूर्वक काम गर्न सक्षम रहेको दाबी गर्छिन्।
‘कानूनले दिएको सीमाभित्र रहेर काम गरेकै छु, त्यसमा म सन्तोष पनि छु,’ आफ्नो कामका बारेमा बताउँदै उनले भनिन्, ‘न्याय सम्पादन कार्य जिम्मेवारीपूर्ण र संवेदनशील कार्य रहेछ। त्यसमा म सधैँ गम्भीर हुने गरेको छु।’
महिला हिंसादेखि बालबच्चा र श्रीमान्ले नहेरेका घटना उनी संयोजक रहेको न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। ‘म आफू महिला भएकाले पनि होला, महिलासँग सम्बन्धित घटना आउने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ती घटनामा दुवै पक्षले जित्नेगरी मेलमिलाप गर्ने गरिएको छ।’
तिलोत्तमा नगरपालिकामा जातीय छुवाछूतजन्य घटना न्यायिक समितिमा दर्ता नै भएका छैनन्। ‘अनौपचारिक रूपमा जातीय छुवाछूत भयो भन्ने कुरा आउँछ। ल त्यसो भए मुद्दा दर्ता गर्नु हामी हेरौँला भन्दा दर्ता चाहिँ हुँदैनन्। कस्तो गाह्रो छ भने मुद्दा दर्ताका हिसाबले तिलोत्तमा छुवाछूतमुक्त जस्तो छ तर व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो छैन।’
तिलोत्तमामा सम्बन्धविच्छेदका घटनामा समेत काम गर्न सहज छैन। ‘मेलमिलापको नीतिअनुसार नगरपालिकाले समन्वय गर्ने हो, हामी सम्बन्धविच्छेद गराउन सक्दैनौँ तर अवश्यक कागजात तयार भने परिस्थिति हेरेर गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भनिन्।
पीडितलाई थप पीडा हुनेगरी न्याय सम्पादन नभएको उनको दाबी छ । ‘म सधैँ त्यस विषयमा सचेत रहेको हुन्छु कि पीडितलाई थप पीडा नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले त यतिसम्म गरेका छौँ कि मेलमिलापपछि न्यायिक समिति सदस्यहरूले पीडक पक्षको छड्के अनुगमनसमेत गर्छ।’
उनले थपिन्, ‘हामीकहाँ अझैसम्म मुद्दा पुनः दर्ता हुन आएकै छैनन्। दुवै पक्षले जित्नेगरी नै मेलमिलाप हुन्छ।’
