काठमाडौँ – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स छानबिनको क्रममा आफूले ठूलो दबाब झेल्नुपरेको खुलासा गरेका छन्।
संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक रहेका सापकोटाले होटल्स छानबिनको क्रममा ठूलो दबाब आएपनि प्रभावमा नपरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताए।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता सापकोटाले भने, ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको एक सय ५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएका छौँ। हामीले सरकार र अख्तियारलाई सहयोग पुग्नेगरि नै प्रतिवेदन ल्याएका छौँ।’
नेता सापकोटाले यो प्रकरणको उजागरणसँगै मुलकमा बहु–आयामिक भ्रष्टाचारको रहस्योद्धघाट्न भएको पनि बताए। उनले भने, ‘अहिले हाम्रो देशमा बहु–आयामिक भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ भन्ने कुरा उजागर भएको छ । एकपछि अर्को गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा बाहिर आएका छन्।’
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासकै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको कुरा बाहिर आएको सुनाउँदै यो लज्जाको विषय भएको उनको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘भू–माफिया र जग्गा दलालहरु सलबलाए, यो त दुःखको कुरा हो । मुलुकमा अहिले भ्रष्टाचारको सिकञ्जामा परेको छ।’
उनले आफूहरुले तारागाउँ होटेलकै सवालमा पनि सत्यको अन्वेषण गरेको सुनाए। उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। राष्ट्रको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई कठघरामा ल्याउनुपर्छ।’ उनले हतपत कुनै जिम्मेवारी नलिने र लिएपछि त्यसलाई पूरा गरेरै छोड्ने आफ्नो स्वभाव रहेको सुनाउँदै भने, ‘जिम्मा लिएपछि त्यसलाई राम्रोसँग पूरा गरेर छोड्ने स्वभाव छ । यो केशमा पनि मैले त्यही गरे।’
सापकोटाले छानबिनको लागि आफूहरुले पटक–पटक गरि १४ वटा बैठक गरेको पनि सुनाए। उनले भने, ‘यो १४ महिनाको अवधिमा हामीले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा धेरैपटक छलफल गर्यौं, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरु, कानूनविद् तथा विज्ञहरुसँग सयौँ पटक छलफल गर्यौं।’
तत्कालीन तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सुझावसहितको प्रतिवेदन आफूहरुले बुझाईसकेकोले अब सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले लिज सम्झौतापनि गैरकानूनी ढंगले गरेको पाएपछि त्यो रद्द गर्न आफूहरुले निर्देशन दिईसकेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘समग्र प्रक्रियामा प्रपञ्च मिलाइएको रहेछ। दिमाग चकराउने कागजपत्र मिलाईएको रहेछ। लिज सम्झौता पनि नेपालीमा एक खालको छ, अनि अंग्रेजीमा अर्कै खालको छ।’ हरेक कुरामा कर्पोरेट शैलीमा जालझेल र छलछाम गरिएको उनले जिकिर गरे।
आफूहरुले १४ बुँदे निर्देशन दिएको पनि उनले सुनाए । तीमध्ये ८ वटा बुँदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामीले पर्यटन मन्त्रालयले के गर्ने? भूमि सुधार मन्त्रालयले के गर्ने र अर्थ मन्त्रायलयले के गर्ने भन्नेबारे क्याटेगोरी नै छुट्टाएर निर्देशन दिएका छौँ।’
भू–माफियाहरुले मालपोत कार्यालयका अधिकारी, कम्पनी रजिष्ट्रारका पदाधिकारी, सरकारी प्रतिनिधिहरुलाई प्रभावमा पारेर सरकारी सम्पत्ति हडप्नेगरि ठूला–ठूला निर्णय गर्न सफल भएको भन्दै उनले त्यसतर्फ राज्यको विशेष ध्यान जान जरुरी रहेको सुनाए।
