काठमाडौँ – न जनयुद्ध थाहा थियो न त तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नै। अनि माओवादीका नेतालाई चिन्ने त कुरै भएन। तर पनि धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–७ का रमेश बसेल (करण) माओवादी जनयुद्धमा होमिए। पछि शान्तिप्रक्रिया व्यवस्थापनका क्रममा बसेलसँगै ४ हजार ९ जनमुक्ति सेनालाई अयोग्य घोषणा गरियो।
समायोजन गर्दा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना (तत्कालीन माओवादी लडाकु)को आवश्यक र उचित व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो। झोलामा किताब, कापी र कलम बोकेर विद्यालय जानुपर्ने उमेरमा बन्दुक बोकेर जनयुद्धमा होमिएका बसेल तत्कालीन माओवादी लडाकुको आवश्यक र उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै चिन्तित छन्।
‘झोला बोकेर स्कुल जानुपर्ने उमेरमा बन्दुक बोकेर जनयुद्धमा होमिएर जंगल पसेका मजस्तै ४ हजार ९ जनमुक्ति सेनाको हाल उस्तै छ। बहिर्गमन भएपछि हामीलाई जीविकोपार्जन गर्नै धौ–धौ छ।’ उनी गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले गम्भीर भएर हाम्रो समस्या समाधानका लागि पहल नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’
तत्कालीन माओवादी नेता नन्दबहादुर पुन अहिले पनि उपराष्ट्रपति छन्। माओवादी नेता सभामुखदेखि मन्त्रीसमेत बनेका छन्। तर पनि जनयुद्धका लडाकुको योगदानलाई उनीहरूले बिर्सेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको गुनासो छ।
विसं २०६० को अन्त्यतिर जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेको र गाडी भाडाबापतको १० हजार र १–१ वटा झोला दिएर ‘अयोग्य लडाकु’को बिल्ला भिराउँदै सेना समायोजनका क्रममा घर फर्काइएको दिन उनको दिमागमा अझै ताजै छ। हाल उनी बहिर्गनमा परेपछि गठन गरिएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्।
माओवादी लडाकुले मुलुकको विकास र परिवर्तनका लागि जनयुद्धमा पुर्याएको योगदानको सरकार र तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेतृत्वले मूल्यांकन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। माओवादी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रिया गएपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आएको र माओवादीबाटै दुई जना नेता तीनपटक प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। त्यसमा पनि माओवादी जनयुद्धका कमान्डर नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुईपटक र अर्का कमान्डर डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने।
तत्कालीन माओवादी नेता नन्दबहादुर पुन अहिले पनि उपराष्ट्रपति छन्। माओवादी नेता सभामुखदेखि मन्त्रीसमेत बनेका छन्। तर पनि जनयुद्धका लडाकुको योगदानलाई उनीहरूले बिर्सेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको गुनासो छ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसेल आक्रोश पोख्दै भन्छन्, ‘हिजो हामीलाई लडाउने नेतृत्व अहिले शक्ति र सत्तामा छन्। तर, उनीहरू गैरजिम्मेवार बनिदिँदा हामी ९ वर्षदेखि आन्दोलनमा छौँ।’ उनले भने, ‘हामी मुलुकमा शान्ति र विकासका लागि समायोजनमा गएका थियौँ। हामी र हाम्रो नेतृत्व दुवै चुकेको थियो त्यतिबेला। अब पनि गम्भीर भएर हाम्रो व्यवस्थापन नगर्ने हो भने राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।’
‘फेरि देश द्वन्द्वमा गएको हामी पनि देख्न चाहन्नौँ। शान्ति र विकासका लागि द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नत्र त्यसले फेरि द्वन्द्वको सिर्जना गर्न सक्छ।’
तत्कालीन माओवादीले थालेको जनयुद्धमा १७ हजार लडाकुको मृत्यु हुनुका साथै कयौँ बेपत्ता र घाइते भए। भौतिक संरचना तहसनहस भए। देश विकास १० वर्ष पछाडि धकेलियो। फेरि त्यस्तै अवस्था नहोस् भन्दै नेतृत्वलाई बसेल चेतावनी दिन्छन्, ‘फेरि देश द्वन्द्वमा गएको हामी पनि देख्न चाहन्नौँ। शान्ति र विकासका लागि द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नत्र त्यसले फेरि द्वन्द्वको सिर्जना गर्न सक्छ।’
द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापन पूर्णरूपमा नभए वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा पूरा हुन नसक्ने उनी बताउँछन्। माओवादी जनयुद्धपछि भएको शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेता विभाजित भइसकेका छन्। उनीहरूले आ–आफ्नै पार्टी खोलेर बसेका छन्।
तत्कालीन माओवादी कमान्डर प्रचण्ड तत्कालीन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेर हाल नेकपाका अध्यक्ष छन्। उनी दुईपटक प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। त्यस्तै नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि एकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। उनी नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर संयोजक बनेका छन्। नेताहरू मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पनि छुट्टाछुट्टै पार्टी खालेर बसेका छन्।
तर, सबै पक्ष बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई आफ्ना समस्या समाधानमा आफै लाग्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीलाई शिविरबाट अयोग्य घोषणा गर्दै निकाल्दा सरकार, अनमिन र तत्कालीन माओवादी नेतृत्वबीच सहमति भएको हो। तर, सहमति कार्यान्वयन भएन। त्यो सहमति कार्यान्वयका लागि सबै पक्षले पहल गर्नुपर्छ।’
‘प्रचण्डले चाहेमा हाम्रो माग पूरा गर्न सक्छन्। किनभने हाल दुई तिहाइको सरकार छ। उनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष छन्,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले हाम्रो माग पूरा नगरे कसैले गर्न सक्दैन।’
अयोग्य भन्दै शिविरबाट निकालिएका माओवादी लडाकुले त्यसपछि आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। उक्त समितिले दर्जनौँपटक सरकार र तत्कालीन माओवादी नेतृत्वसँग आफ्ना मागबारे जानकारी गराउँदै छलफल पनि गरिसकेको छ।
तर, वार्ताका क्रममा मागप्रति गम्भीर रहेको बताउने नेताहरूले समस्या समाधानमा चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। विभिन्न पक्षले वार्ता गरे पनि ‘बच्चालाई चकलेट देखाएर फकाउने’ गरेझैँ गर्ने गरेको गुनासो उनको छ। त्यसैका कारण पूर्वलडाकुले केही समयअघि माइतीघर मण्डलामा भोक हडताल गरेका थिए भने एक जनाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’कै अगाडि विष सेवन गरेर आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेका थिए।
तत्कालीन माओवादीका कमान्डर, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड वर्तमान सरकारले नेतृत्व गरेको पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेकाले उनले चाहेमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका माग पूरा गर्न सक्ने बसेलले बताए। ‘प्रचण्डले चाहेमा हाम्रो माग पूरा गर्न सक्छन्। किनभने हाल दुई तिहाइको सरकार छ। उनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष छन्,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले हाम्रो माग पूरा नगरे कसैले गर्न सक्दैन।’
आफ्ना माग वर्तमान सरकारले पूरा नगरे अब खोसेर भए पनि लिने उनले चेतावनी दिए। उनले भने, ‘हामीले धेरै आन्दोलन ग¥यौँ। अब शान्ति चाहने कि अशान्ति सरकारकै हातमा छ। माग पूरा भएन भने हामी रहरले हैन, बाध्यताले विद्रोह शुरु गर्छौं। हामीलाई द्वन्द्वमा जान बाध्य नबनाइओस्।’
उनले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई विरासत नविर्सन आग्रह गर्दै चेतावनी दिए, ‘पढ्ने बेलामा बन्दुक मात्रै चलाउन सिकायौ। जनयुद्ध सकिएपछि अयोग्य भन्दै अलपत्र पारिदियौ। अझै सचेत भएनौ भने त्यही सिकेको सीपको हामीले दुरुपयोग गर्न नपरोस्।’
यस्ता छन् मुख्य माग
–बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाइएको कथित अयोग्य लडाकुको बिल्ला तुरुन्तै खारेजीका साथै राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने।
–स्वैच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेनासरह बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई पनि समय सापेक्षित एकमुष्ठ आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने
–राज्यले नीति तथा कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने।
–घाइते तथा अपाङ्गताहरूको औषधि उपचारसहित दीर्घकालीन व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्ने।
–शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरूको अविलम्ब रिहाइ गर्नुपर्ने।
–सरकारले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनासँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत।
