काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको बजेट वितरण प्रणाली भद्रगोल रूपमा हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको अर्थ समितिको आज (सोमबार)को बैठकमा नेपालको बजेट प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँच र भनसुनका आधारमा वितरण हुने गरेको जिकिर गरे।
समितिले पूर्वबजेटका सन्दर्भमा सांसदको रचनात्मक सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको सो छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने, करको दायरा बढाउनुपर्ने, समयमा पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्न नहुनेमा जोड दिए।
संविधानको धारा ११९ ले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गतेभित्र राजस्वको आयव्यय विवरण बजेट संसदमा पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान किटान गरेको छ। उक्त अवधिलाई गणना गर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेश गर्ने समय जम्मा ४५ दिन बाँकी छ।
छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्थानीय, प्रदेश, निजीक्षेत्र तथा सर्वसाधारण जनताको धारणा बुझेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको सभापतित्वमा बसेको आजको बैठकले प्रमुख भन्सार कार्यालय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत भ्रमण स्थानीय तथा प्रदेश सरकार एवं निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण जनताको रायसुझाव सङ्कलन गरी प्राप्त निचोडलाई बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। (रासस)
