१८ पुस, काठमाडौँ। संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमिततामा दोषी ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित सात जनालाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ।
जसमा दुई जना पूर्वपर्यटनमन्त्री र तीन जना सचिव छन्। समितिले खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।
[caption id="attachment_3101" align="alignnone" width="850"]
रबिन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही, सुगतरत्न कंसाकार, जितेन्द्रनारायण देव, कृष्णप्रसाद देवकाेटा, शंकरप्रसाद अधिकारी र प्रेमबहादुर राई।[/caption]
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्दै समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी तथा बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई समेत कडा कारवाही गर्नुपर्ने बताएको छ। राई हाल गृह मन्त्रालयका सचिव छन्। अधिकारीले अवकाश पाइसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता शाही हाल कर्णाली प्रदेशका प्रमुख विपक्षी दलका नेता हुन्। देव राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन्। देव लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै विजय गच्छदारसँगै कांग्रेसमा आएका छन्।
अध्ययन अनुसन्धान समितिका एक सदस्य एवं सांसद प्रदीप यादवले नेपाली पब्लिक डटकमसँग कुरा गर्दै समितिले कारवाहीका निम्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु कानुनी दायरामा आउने बताएका छन्।
सांसद यादवले भने, ‘आफूलाई स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरोधी बताउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले यदि यी भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही नगरेको खण्डमा देश सुध्रिन सक्दैन, बच्न सक्दैन, त्यसैले यी दोषीमाथि सय प्रतिशत कारबाही हुन्छ, शंका नगरे हुन्छ।’
झण्डै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ को यो भ्रष्टाचारकाण्डमा यी सात जना मात्रै संलग्न होलान् भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै सांसद यादवले भने, ‘पर्दापछाडि पनि नायकहरु छन्, त्यो कुरा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताउनु पर्छ, को–को संलग्न छन्, कसले कति खाएको छ?’
प्रतिवेदनको सिफारिस
बैठकमा भएका विभिन्न छलफल, प्राप्त कागजातहरुको अध्ययन एवं विश्लेषाणपश्चात् उपसमितिले देहायको निष्कर्षमा पुगी निम्नबमोजिम सुझाव तथा निर्देश गरेको छः-
३.१ निष्कर्षः नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि प्रयत्न गरेको देखिन्छ। सरकार जमानत बसी खरिद गरिएका दुई वाइड बडी विमान खरिद प्रकृयाको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदन २०७४ ले कानुनसम्मत नदेखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको कुरा उपसमितिले ठहर्याएको छ।
ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ र ६ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफाहरु २ (ग) १३ को उपदफा (२), दफा ५२, दफा ६७ को उपदफा १ (ग) र (च), निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६को उपविनियम १ को उल्लंघन भएको छ। संलग्न सबै व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिन उपयुक्त नीति नियम लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ। जनताको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले सरोकार राख्ने सबैसमक्ष विमान खरिद प्रकृया सम्बन्धमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, भ्रष्टाचार गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक हानिनोक्सानी पुर्याउनेउपर थप छानिबन गर्न र कारवाहीका लागि निर्देशन दिन यो उपसमिति लेखा समितिसमक्ष तपसिलका सुक्षाव प्रस्तुत गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
३.२ कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस
१. माथि उल्लिखित पुष्ट्याइका आधार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटालगायत र विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजहरुलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजानिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
२. निगमबाट प्राप्त भएका खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका (अनुसूचीमा संलग्न) सम्पूर्ण सञ्चालक सदस्यहरु, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु देखिएमा निजहरुलाई समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजानिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
३. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाडि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाइ निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालिन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
४. पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा. जितेन्द्र नारायण देवको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जहाज खरिदका लागि Hi Fly X Ireland कम्पनीसँग कानुन विपरित सझौता भएको कुरा नजर अन्दाज गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम सोही Hi Fly X Ireland लाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिव स्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिंदा तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा. रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा हुँदै सो को छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानीत सदनमा सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाइ सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिइ अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भइ मन्त्री मा. रविन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराइ सो सम्बन्धमा पत्र समेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मा. मन्त्रीले बद्नीयतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिंदा माननीय मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
