सुर्खेत – भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सल्लाहकारमा मनोनित गरेपछि व्यापाक आलोचना शुरु भएको छ। समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहा मगरलाई शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सल्लाहकारमा मनोनयन गरेसँगै उनकै पार्टी तथा सर्वसाधारणबाट आलोचना शुरु भएको हो।
भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई नै आफ्नो प्रशासनिक सल्लाहकारमा मनोनयन गरेपछि आफै विवादमा फसेका छन्।
समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष मगरमाथि काठमाडौं भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कको जग्गा बद्नियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गत माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र तत्कालीन कोषाध्यक्ष गाहा मगरसहित ९ जनामाथि जनही ३१ करोड ५२ लाख रुपैया बिगो दाबीसहित दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
परिषदमा गाहा कोषाध्यक्ष हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते फनपार्क क्षेत्रको ६० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिमहिना नौ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा ठेकेदारलाई भाडामा दिने निर्णय भएको थियो। फन पार्कसँगै जोडिएको इच्छुमती तरकारी बजारका लागि परिषद्ले प्रतिरोपनी ७८ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँ ४२ पैसामा भाडामा लगाएको भएपनि फनपार्कको जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाउनुले बद्नियत देखिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
तत्कालीन कोषाध्यक्ष गाहालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम सजाय हुने गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। कानुन अनुसार कुनै व्यक्तिमाथि अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। अदालतको अन्तिम फैसला नहुन्जेल त्यस्ता अभियुक्त अन्यत्र नियुक्तिका लागि समेत अयोग्य मानिन्छन्।
बागी पनि सल्लाहकार
शनिबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा सल्यानका भिमप्रकाश शर्मा, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा कालिकोटका जनकनाथ योगी र प्रशासनिक सल्लाहकारमा दैलेखका गाहा मगरलाई मनोनयन गर्ने गरेको जानकारी दिएको थियो।
विवादित व्यक्तिलाई नै मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा भित्रै विवाद शुरु भएको छ। मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त भएका शर्मा २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेका उम्मेद्वारविरुद्ध वागी उठेका थिए। एमाले नेता गुलावजंग शाहविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका शर्माले सात हजार ४१६ मत प्राप्त गरेका थिए।
स्पष्टीकरण सोध्छौं : अध्यक्ष बोगटी
सल्लाहकार नियुक्त गर्दा पार्टीसँग छलफल र समन्वय नगरेको भन्दै नेकपा कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोरख बोगटीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्। ‘यस्तो निर्णय कसले गरेको हो, स्पष्टीकरण सोध्छौं,’ उनले भने,’ ‘जोसुकैले गरेपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सल्लाहकार राख्दा पार्टीलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ।’ पार्टीभन्दा माथि सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री हुन नसक्ने उनको तर्क थियो। उनले पार्टीसँग सल्लाहविना मनलाग्दी गर्न नपाइने जनाए। ‘पार्टीको निर्देशनबाहिर मनलाग्दी हिँड्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘कोही मन्त्री या मुख्यमन्त्रीलाई आम कार्यकर्ताको भावनामा चोट पु¥याउने अधिकार छैन।’
