काठमाडौँ - महासमितिको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्टाएको भन्दै कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रयोजनका लागि छलफल गर्न राजधानीमा भेला बोलाएका छन्। काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिको बिहीबार बसेको बैठकले चैत २० र २१ गते राजधानीमा भेला गर्ने तय गरेको छ।
पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन एक तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर चाहिन्छ। स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउने तथा आरक्षणको सुविधा दोहोर्याउन नपाउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग केन्द्रीय कार्यसमितिले सम्बोधन नगरेपछि जिल्ला सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको छलफलमा जुटेका हुन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन १२ को बैठकले स्वतः प्रतिनिधिको व्यवस्था यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै आरक्षणको सुविधा दोहोर्याउन नपाउने व्यवस्थासमेत विधानमा थपिएन। यी दुवै माग सम्बोधन नभएपछि जिल्ला सभापतिहरू नेतृत्वसँग चिढिएका छन्।
५६ जिल्ला सभापतिले यसअघि नै स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान नहटाइए र आरक्षणको सुविधा दोहोर्याउन नपाउने व्यवस्था विधानमा थप नगरिए विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यस विषयमा कुरै नउठेपछि जिल्ला सभापति असन्तुष्ट छन्। नेतृत्वले महासमिति बैठकमा सभापतिहरूले सुझाव मात्रै दिएको, निर्णय नभएको बताउँदै आएको छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत पार्टीबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई उठाउने गरी भेला बोलाउन उचित नहुने बताउँछन्। महासमितिमा सुझाव आएको हो, पारित भएको होइन, उनले भने, महासमिति बैठकमा निर्णय भएका विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको हो । उनका अनुसार यो मुद्दा सबै जिल्ला सभापतिको माग होइन।
केही सभापतिले यो माग उठाउनुभएको हो तर केन्द्रीय कार्यसमितिका केही साथीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि कायम रहेकाले निर्णय नबदलौं भनेपछि यथावत् राख्ने निर्णय भएको हो, उनले भने, तलबाट आउनै हुन्न भन्ने होइन । स्वतः प्रतिनिधि भएर माथि चुनाव जितिहाल्ने पनि होइन।
पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकमा ५० बढी जिल्ला सभापतिले स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावमाथि छलफल हुने क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्दा भने सभापतिहरूले उठाएको माग सम्बोधन भएन।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत यही विषयमा विभाजित बनेको थियो । सभापति देउवा आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछि हटदै स्वतः प्रतिनिधि यथावत् राख्नुपर्ने पक्षमा उभिन पुगे भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित संस्थापनइतर समूहका नेता विपक्षमा उभिएका थिए। सहमति नभएपछि बहुमतबाट विधान पारित भएको थियो। संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले निर्णयमा फरक मतसमेत लेखेका थिए।
विधानजस्तो विषयमा बहुमतबाट पारित हुनु दुर्भाग्य हो, भेलाको अगुवाइ गर्दै आएका काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने, महासमितिको निर्णयलाई विवादमा ल्याइदिएपछि हामीले बाध्य भएर भेला बोलाउन लागेका हौं।
उनले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएको विषय महासमिति बैठकको निर्णयको अंग मान्नुपर्ने बताए। महासमिति बैठकको निर्णयअनुसार जान नेताहरू नखोज्ने हो भने विशेष महाधिवेशनका लागि हामी हस्ताक्षर गर्छौं, उनले भने।
विधानमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन र पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेश सभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवार स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
