काठमाडौँ । प्रदेश २ ले संविधानविपरीत केन्द्र (संघ) को वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत सञ्चालित केन्द्रीय योजना ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना’ खोसेर आफू मातहत लगेको छ। गत फागुन २४ मा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायको ठाडो प्रस्तावमा उक्त परियोजना प्रदेश अन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार छलफल भएको छ।संविधानको अनुसूची ५ ९५० मा केन्द्रीय योजना संघअन्तर्गत रहने उल्लेख छ।मन्त्री रायले उक्त परियोजनाभित्र राष्ट्रिय वन परेको हुनाले संविधानको अनुसची ६ ९१९० को अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशअन्तर्गत ल्याएको प्रतिक्रिया दिए।
सागरनाथ परियोजनासहित अहिलेसम्म प्रदेश २ को संघीय सरकारसँग ६ वटा विषयमा खटपट भएको छ।संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भएको, संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नन्दै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन जारी गर्नु, केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुट्टै सीडीओ हुने विधेयक मस्यौदा निर्माण गर्नु, संविधानमा त्रुटि छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभियव्यक्ति र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणमा रोक लगायतका विषयमा प्रदेश २ र संघीय सरकारबीच विवाद छ।यो समाचारनयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
