काठमाडौँ । अनुशासन समिति गठनको विषयले चर्किएको कांग्रेसभित्रको विवाद अझै मत्थर हुन सकेको छैन। अनुशासन समिति गठनमा सहमति नजुटे सोमबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी पौडेल–सिटौला पक्षले दिएको छ। सहमति जुटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा दुवै पक्षको बैठक राखेका थिए। बैठकमा पौडेल–सिटौला पक्षले समिति गठनमा सहमति खोज्न विभिन्न विकल्प दिएको थियो। ती विकल्पमा सहमति जुटिनसकेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए।
केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने कार्यसमिति बैठकअघि सहमति हुने सम्भावना रहेको बताए। ‘बाह्य चुनौतीलाई सामना गर्न पनि पार्टीभित्रको किचलो धेरै अघि बढाउनु हुन्न भन्नेमा सभापति स्वयं हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुअघि सहमति जुटाउने पक्षमै उहाँ लाग्नुभएको छ।’ बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरूले समितिको संयोजकसहित पाँचै सदस्य सहमतिबाट गठन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए। उनीहरूले अनुशासन र निर्वाचन समिति पार्टीको न्यायिक समिति भएकाले सहमतिबाटै गठन गर्न सभापतिलाई सुझाएका थिए।
‘यी दुवै समिति पार्टीका न्यायिक संस्था हुन्, आम कार्यकर्तालाई समितिले विवेक पुर्याएर निर्णय गर्छ भन्ने भरोसा र विश्वास दिन सक्नुपर्छ, त्यसका लागि सहमतिबाटै गठन भयो भने सम्भव छ,’ केसीले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो खालको सहमति जुटेको छैन। यथास्थितिमा हामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जान्नौं।’
पौडेल–सिटौला पक्षले संयोजक सभापतिले इच्छाएको व्यक्ति नै राख्ने तर चार सदस्य सहमतिबाटै हुनुपर्ने विकल्प पनि दिएको थियो। त्यसमा समेत सहमति नजुटेपछि समितिलाई सर्वसम्मतिबाट मात्रै निर्णय गर्ने कार्यादेश दिने ‘सर्त’ अघि सारेको छ। यसमा दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् तर यस्तो कार्यादेश लिखित रूपमा गर्नेरनगर्ने सहमति जुटेको छैन।
अनुशासन समितिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यस्तो कार्यादेश दिने र त्यो लिखित रूपमै हुनुपर्ने अडान पौडेल–सिटौला पक्षको छ। देउवाले अनुशासन समितिमा केन्द्रीय सदस्य भीष्म आङदम्बेलाई संयोजक तोकेर आफ्नो समूहबाट देवेन्द्रराज कँडेल र किशोर राठोरलाई राख्ने तयारी गरेका छन्। उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग दुई जनाको नाम मागे पनि पौडेलले सहमति हुनुपर्ने भन्दै नाम दिएका छैनन्। ‘बैठक बस्नुअघिसम्म सहमति जुट्यो भने नाम दिन्छौं,’ केसीले थपे, ‘सहमति बनेन भने बैठकमा सहभागी हुने अवस्था रहन्न। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
