काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले सीके राउतसँग भएको राजनीतिक सहमतिको दोश्रो बुँदा राष्ट्रसमक्ष प्रष्ट पार्न सरकार र सत्तारुढ दल नेकपालाई आग्रह गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सहमतिको बुँदा नम्बर–२ ले बुँदा नम्बर एकलाई खण्डित गरेको र विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकै तर्फबाट वैधानिकता दिएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘तराई–मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टीहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने सम्झौताको पंक्तिको साझा व्याख्या सत्तापक्ष र गठबन्धनको पक्षले मुलुक समक्ष तत्काल प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन्।
पत्रकार सम्मलेन गरी जारी विज्ञप्तिमा फागुन २४ मा सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदा (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो) यो बुँदाले पृथकतावादी बाटोमा हिँडेका व्यक्ति र समूहलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकारेर मुलधारमा आउन सहमत गराएको सन्देश दिन्छ त्यस दृष्टिले यो बुदा स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘तर, ‘जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’को गहिरो नभई सामान्य व्याख्या पनि जनमत संग्रह भन्ने नै बुझिन्छ। यो या त्यो कुनै षडयन्त्रको तहत सरकार फसेको होइन या सरकार स्वयं राष्ट्रघाती षडयन्त्रमा सहभागी होइन भने सरकारका सामु दुई विकल्प छन्, तत्काल सच्याउने या दुवै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सीके राउतले जनमत संग्रह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर बुदा नम्बर–२ कै ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’को व्याख्या गरेको पनि ५ दिन पुगिसक्दा र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको व्यानरसहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन भएको तीन दिन बितिसक्दा सरकारले केबल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
तराई–मधेशमा रहेको असन्तुष्टि हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘तर, एघार वटा बुँदामा भएको सहमतिभित्र संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छैन।’
‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनु भएको स्मरण गर्न यतिबेला स्वाभाविक भएको छ र यो प्रश्न पनि स्वाभाविक बनेको छ कि संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती कि जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती?,’ प्रवक्ता शर्माको प्रश्न छ।
फागुन २४ को सम्झौताको परिमार्जन या साझा व्याख्या र त्यसप्रतिको व्यवहारिक इमान्दारिताबाट मात्रै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट रहेको बताइएको छ। ‘सरकार एवं स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई त्यसप्रति सचेत गराउन चाहन्छ, तराई–मधेशका आम नागरिकको भावना अखण्ड नेपाल र बलियो नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने तथ्यभन्दा पर गएर राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुर्याउन खोज्ने गतिविधिको नेपाली कांग्रेसले घोर भर्त्सना गरेको छ।
