काठमाडौँ। सरकारले नेपाल लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउनेगरी पेश गरेको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सशंकित देखिएको छ।
लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गर्दै सरकारले यो ऐन ल्याउन खोजे पनि केही सत्तारुढ सांसदसहित प्रमुख प्रतिपक्षीले यसमा प्रश्न उठाएको छ । विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि २३ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सांसदहरुले हालेको संशोधनका बुँदामाथि मंगलबार छलफल सुरु भएको छ । लगानी बोर्डमार्फत् पूर्वाधार विकासमा ठूला लगानी भिœयाइ द्रुत विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भन्दै सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो । विधेयकमा विशेषगरी लगानी बोर्डको दायरा, कार्य क्षेत्र फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन आउन नसकेपछि सो नयाँ विधेयक आएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले विधेयक हतारमा पारित गर्न खोज्ने सरकारको नियतप्रति शंका गरेका छन् ।
“यो विधेयकबारे संसदीय समितिभित्र लामो छलफल आवश्यक छ । यसबारे सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल जरुरी छ । निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्न सके त धेरै राम्रो हुने थियो,” थापाले भने, “यो विधेयकमा माननीयज्यूहरू आफैंले लेखेकाभन्दा पनि सचिवज्यूहरूले लेखेर पठाएका संशोधन प्रस्तावहरु छन् ।
सचिवज्यूहरूले छलफल गर्ने, संशोधन राख्ने ठाउँ नै पाएनौँ भनेका छन् । सरकारभित्रै विधेयकबारे छलफल नभएपछि निजी क्षेत्रले छलफल गर्न कहिले पाउने रु कतै छलफल नभएपछि संसदभित्र त छलफल हुनुपर्ने हो ।”अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भने नयाँ विधेयकले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका पुँजी सार्वजनिक निजी अवधारणाले परिचालन गर्ने र उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको दावी गरे ।
उनका अनुसार नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन आवश्यक पर्दछ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसित १० खर्ब पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता छ । मन्त्री खतिवडाले लगानी बोर्डको दायरा, कार्यक्षेत्र थप फराकिलो बनाउँदै पूर्वाधार विकासमार्फत् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नयाँ विधेयक आएको बताए । “निजी क्षेत्रको पुँजी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न विधेयकले थप बाटो खुला गर्ने छ,” उनले भने ।
खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै विदेशी लगानीले आकर्षित गर्दा निजी क्षेत्रलाई असर नपर्ने बताए ।
उनले भने, “लगानी बोर्ड राजनीतिक निकाय होइन, समानान्तर सरकारका रुपमा विकास पनि गर्न खोजिएको होइन ।” तर, कांग्रेस सांसद थापाले अर्थमन्त्रीप्रति प्रश्न गर्दै भने, “अर्थमन्त्रीले नयाँ प्रबन्ध गरेर लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउने भनिरहनु भएको छ । यो कुन सिकाईको आधारमा हो ? कानुनमा के–के अप्ठेरो परेकोले लगानी बोर्डले काम गर्न नसकेको हो ? त्यतातिर मेरो चासो हो । के लगानी बोर्डले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सक्छ ?
के निजी क्षेत्रले ‘यस्तो लगानी बोर्ड बन्दियोस् र हामी यसरी लगानी गर्दछौँ’ भनेको छ ? के सार्वजनिक निजी साझेदारीको नयाँ ऐन यस्तो होस् र यस्तो भएमा लगानीको वातावरण बन्छ भन्ने सुझाव कतैबाट आएको छ ?” थापाले विगतमा यी–यी विषयहरू छुटेका रहेछन् र अब लगानी बोर्डले यसरी काम गर्नेछ भन्ने जानकारी सरकारले दिनुपर्ने माग पनि गरे । यस्तै, विद्युत् उत्पादनका सम्बन्धमा लगानीकर्ताले जालझेल गर्ने गरेको भन्दै विषय विज्ञता नभएको लगानी बोर्ड यसमा फस्न सक्नेतर्फ पनि उनले चासो राखे । यो समाचार कारोबार दैनिकले छापेको छ।
