काठमाडौँ। ठूला परियोजनाहरू प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा राख्न कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुत निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ तयार गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो।
विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने र सो समितिले सडक, विमानस्थल, विद्युत्गृह र प्रसारण लाइन, रेलमार्ग लगायत ठूला परियोजनाबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ।
५० किलोमिटरको दुई लेन सडक, २५ किलोमिटरको ४ लेन सडक, २ किलोमिटरको सुरुङ, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, २ सय मेगावाटका विद्युत्गृह, २२० किलो भोल्टभन्दा बढीको प्रसारण लाइन, १ सय किलोमिटरको रेलमार्ग, ५० किलोमिटरभन्दा बढीको भूमिगत मार्ग, २० हजार हेक्टरभन्दा बढीको सिँचाइ, दैनिक १० करोड लिटरभन्दा माथिको खानेपानी, २५ अर्ब वा सोभन्दा बढीका आयोजनाका निर्माणकर्ता प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
तर, प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रस्ताव पेश नभएमा वा भएका कुनै पनि प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा छनोट हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले वार्ता गरेर सोझै ठेक्का दिनसक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। साथै, नयाँ अवधारणा वा प्रविधिमा आधारित आयोजना भएमा समितिले विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन सक्नेछ। त्यसअघि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५० अर्ब वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना सोझै वार्ता गरी निर्माणकर्ता छनोट गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
सार्वजनिक खरीद ऐन र बजार प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत हुने तथा ठेक्कापट्टामा हुने अनौपचारिक लेनदेनलाई अझ बढाउने भन्दै प्रस्तावको सबैतिर विरोध भएको थियो। विधेयकमा त्यस्ता आयोजनाको लागत, रकम र त्यसका लागि लगानी गर्न प्रस्तावित रकम प्रदान गर्ने संस्था, लगानीका शर्त, बन्देजका सम्बन्धमा निर्णयको अधिकार सम्बद्ध मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ। यो समाचार अभियान दैनिकले छापेको छ।
