काठमाडौं – विवेकशील साझा पार्टीले नेपाल सरकारले गत फागुन २४ गते सिके राउत समूहसँग गरेको ११ बुँदे सहमति र त्यसले सृजना गरेको अन्यौलका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा विखण्डनकारी, देशद्रोही र हिंसात्मक कुनै पनि समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा लिएर आउने सरकारको प्रयासको स्वागत गरिएको छ।
‘तर, राउतले सार्वभौम अखण्ड नेपालप्रति जनाएको प्रतिवद्धता केवल जेलबाट मुक्त हुन दिइएको चालवाजीपूर्ण धोकाको रूपमा प्रयोग हुनु अत्यन्तै निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सहमतिको मसी पनि सुक्न नपाउँदै गत आइतबार जनकपुरमा राउत समुहले गरेको गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको बर्खिलापमा रहेको जनाउँदै विवेकशील साझाले त्यसको घोर भत्सर्ना गरेको छ। ‘र, त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूप्रति कडाभन्दा कडा कानूनी कारवाहीको माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथसाथै, ११ बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री स्वयंको बहकाउपूर्ण अनावश्यक संलग्नता, पर्याप्त गृहकार्यको अभाव र सहमतिमा प्रयोग गरिएको आपत्तिजनक भाषाशैलीले सरकारको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन उजागर भएको विवेकशील साझाले ठहर्याएको छ। यस्ता विषयहरूमा भविष्यमा गम्भीरता प्रदर्शन गर्न पनि विवेकशील साझा सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
विवेकशील साझा पार्टीले यसै हप्ता तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा ‘मधेस मन्थन’ का श्रृङ्खला सम्पन्न गरेको बताउँदै सो सिलसिलामा तराई–मधेसका राजनीतिक अभियन्ता, वुद्धिजिवी, युवा, महिला, नागरिक समाजका अगुवा र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति देखाएको अविचलित प्रतिवद्धताले सिके राउत समुहले तराई–मधेसको आम भावनालाई विल्कुलै प्रतिनिधित्व नगर्ने ठहर गरेको छ।
‘सहमतिको लगत्तै सहमतिको ठाडै उलंघन गरेर राउत समूहले देखाएको रवैया र उनीसँग भएको सहमतिले सृजना गरेको व्यापक अन्यौलका कारण सो सहमति खारेज गर्न विवेकशील साझा पार्टी नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलताको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनु पर्ने कुरामा समेत हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं।’
