काठमाडौँ। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा आएका विकृति विसंगतिका साथै जनसरोकारका विषयमा संसद्काे निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । संसद्का विभिन्न समितिले जनचासो तथा जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।
संघीय संसद्का तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा गरी १५ संसदीय समिति रहेका छन् । ती समितिले विभिन्न समयमा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न दर्जनौं निर्देशन दिए । यसरी दिएका निर्देशनमा सरकारले न्यून निर्देशन मात्रै पालना गरेको छ भने अधिकांश निर्देशन पालना नगरेको संसदीय समितिका सभापतिले बताउँदै आएका छन् ।
विशेषगरी चाडपर्वका समयमा बजारमा हुने मूल्यवृद्धि रोकथामका लागि विभिन्न समयमा संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । संसद्को समितिमा नै सरकारी निकाय र चिनी उद्योगीसँगको छलफल गरेर गत २६ असोजमा संसद्ले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दियो । समितिले सरकारी निकाय र उद्योगीको मिलेमतोमा नै चिनीको मूल्यवृद्धि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसैगरी संसद्कै अर्को समिति उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि चिनी गोदामहरूमा अनुगमन गरी बजारमा चिनी अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो निर्देशन पालना गर्नुको साटो सरकारी निकायले अनुगमनका नाममा उद्योगी व्यवसायीसँग चलखेल गरेको समितिका सदस्यले बताउँदै आएका छन् । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर चिनी आयातमा बन्देज लगाउने गरे पनि स्वदेशी चिनी उद्योगीहरूले चिनीको मूल्यवृद्धि घटाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए ।
‘सरकारी निकायले नै जनताको दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा चरम मूल्यवृद्धि गर्दासमेत सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन,’ सभापति शाहले राजधानीसँग भने, ‘हामीले समितिमा छलफल गरेर पटकपटक दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेको देख्दा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आभास भएको छ ।’ सरकारले संसद् र संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनलाई पालना गरेर जानुका साटो त्यसविपरीतका गतिविधि गरिरहेको उनको आरोप छ । उनी संसदीय समितिहरूले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अभ्यास गरेकामा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्ने उनको दाबी छ ।
यसैगरी, संसद्को अर्थ समितिले जनताका दैनिक उपभोग्य सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । समितिको गत २६ पुसमा बसेको बैठकले दैनिक उपभोग्य सामग्री सुपथ मूल्यमा सहज रूपमा आमउपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले सुपथ मूल्य पसलको दायरा बढाएर उपभोक्तालाई सहज रूपमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
समितिले उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगरी मूल्यवृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको थियो । तर, सरकारले कुनै कानुनी व्यवस्था बनाउनुको साटो व्यवसायीसँग नै मिलेर ठगी गर्नेगरेको गुनासो समितिमा आइरहेको उनले जानकारी दिए । समितिका सदस्यले सरकारलाई गलत बाटोमा जान नदिन चनाखो हुनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । उनीहरूले सरकारले गलत गरेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने काममा समितिले सहयोग गरेको बताए । समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले सरकारले गर्न नहुने काम गर्छ कि भन्ने विषयमा समिति चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अर्थसमितिकै अर्का सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको सम्पूर्ण खर्चको छुट्टै लेखा राख्ने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नगरेको बताए । उनले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई समितिले सचेत गराए पनि सरकारले बेवास्ता गरेकोमा दुःखेसो पोखे । उनले सरकारले संसदीय समितिका निर्देशनलाई पालना नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार रूपमा उत्तरदायी बन्न आग्रह गरे ।
यस्तै, संसद्को अर्थ समितिले देश संघीयतामा गएपछि दोहोरो रूपमा लागेको कर हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, त्यस्तो दोहोरो कर नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकारले कुनै ठोस काम नगरेको समिति सभापति दाहालले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रूपमा उद्योगी, व्यवसायी तथा पेसाकर्मीमाथि लगाएको दोहोरो करलाई समन्वय गरेर हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर, सरकारले त्यसको विषयमा कुनै सुनुवाइ नै गरेन । समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वायत्मक ढंगले काम गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। यो समाचार राजधानी कैनिकले छापेको छ।
