काठमाडौँ - राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सरकार र स्वतन्त्र मधेशी गठबन्धनबीच शुक्रबार भएको सहमति देशका लागि उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘सरकार र गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिका कारण देशले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। सरकारले शान्ति पूर्ण बाटोमा ल्याउने उद्देश्यले सिके राउतसँग सहमति गरेको हो, सबै खाले असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको छ, जुन वैचारिक उपलब्धि हो।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले मधेशी गठबन्धन जस्ता अन्य सङ्घ-सङ्गठन सबैलाई सहमतिमा ल्याउने कोशिश गरिरहेको भन्दै सांसद भट्टराईले सहमतिपत्रमा भएको शब्दलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै अनावश्यक प्रचारप्रसार नगर्न आग्रह गरे। ‘
स्वतन्त्र मधेशलाई सरकारले स्वीकार गरेको भनिएको छ, त्यसो होइन, नामलाई स्वीकार गरिएको हो, स्वतन्त्रलाई होइन, जनमत सङ्ग्रह होइन, लोकतान्त्रिक विधिबाट जनअभिमत भनेको हो, स्वशासन र स्वायत्तताका बारेमा पनि अपव्याख्या गरिएको छ, भ्रम नछरौँ।’ उनले भने। सांसद भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको राजनीतिक समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा आउन पनि आग्रह गरे।
सांसद रामनारायण विंडारीले वर्तमान सरकारलाई आलोचना गर्दागर्दै विगतका सरकारले परिवर्तनका नाममा गरेका कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले सिके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिलाई अपव्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै रचानात्मक सुझावका लागि प्रतिपक्षसँग अपिल गरे।
सांसद रामप्रीत पासवानले रेशमलाल चौधरीको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले सिके राउत र सरकारबीच शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिलाई आफूले सहज रुपमा ग्रहण गरेको बताए। विगतमा राउतले राष्ट्र विखण्डन गर्ने भने पनि पछिल्लो पटक शान्तिका लागि प्रतिबद्ध भएकामा उनले सकारात्मक रुपमा लिए।
‘सहमतिको बुँदा नं २ मा जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गरिने भनिएको छ, त्यसमा बहस हुनु स्वाभाविक पनि हो, त्यसको विधि के हो ?, सरकार कुन विधिसँग सहमत भएको हो, सरकारले गोपनीयताको नाममा गरेको सहमति पारदर्शी भएन।’ उनले भने।
सांसद देवले सहमतिपत्रमा उल्लेख भएका शब्दको सही चयन नभएको भन्दै जनमतबारे प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। सिके रावतको समूहले आगामी दिनमा देश विखण्डनको विषयमा कुरा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले सिके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको शब्दप्रति आपत्ति जनाए।
‘पछिल्लो पटक एनसेलको कार्यालयलगायत देशका विभिन्न स्थानमा विप्लव समूहले गरेको बम र चन्दा आतङ्कलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, विप्लव समूहप्रति सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ, उनले भने।
चन्दा आतङ्क वा बम आतङ्क मच्चाउने जो कोहीलाई पनि कानूनअनुसार कारवाही हुनुपर्ने उनको माग छ। सांसद विमला राई पौड्यालले महिला हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै पुरुष र महिलाबीचको ज्याला समान हुनुपर्ने माग गरिन्। (रासस)
