काठमाडौँ। मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्ने भन्दै पृथक्तावादी अभियान चलाएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गठबन्धनका तर्फबाट राउतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न थालेका छन् । कार्यक्रमबाट बाहिरिएलगत्तै राउतले फेसबुक पेजमा आफूले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र मधेसको मागबारे जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । जसले देश नै तरंगित भएको छ । जनमतसंग्रहको माग सहमतिको बुँदा नं २ ले सम्बोधन गरेको राउतको जिकिर छ । उक्त बुँदामा भएको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने वाक्यलाई राउतले ‘जनमतसंग्रह’ भनिएको दाबी गरेका छन् ।
सहमतिको बुँदा नं २ मा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने राउतको व्याख्याप्रति असहमति जनाएका छन् । ‘सहमतिका बुँदामा भएभन्दा बाहेक सिके राउत समूहसँग यदि, तर, कमा, फुलिस्टप, कुनै पनि प्रकारको सहमति भएको छैन,’ उनले भने ।
यस्तो छ ११ बुँदे सहमति
१। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।
२। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ।
३। लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्छन् । तर, तिनीहरूप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आमनागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ ।
४। सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई-मधेसलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकारसम्पन्न तुल्याएर तराई-मधेसलगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । त्यसैगरी, संविधानप्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न र तराई-मधेसलगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समानता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
५। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलगायत माथि लगाइएका राज्यविरुद्धका अपराधलगायत सबै राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ । कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निःसर्त रिहा गरिनेछ ।
६। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता-कार्यकर्ताहरूद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइनेछैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन र वितरण गरिनेछैन ।
७। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोवास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिनेछैन । र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिनेछैन ।
८। २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।
९। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।
१०। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई-मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसहालीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौँ ।
११। यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ ।
[caption id="attachment_23804" align="alignnone" width="900"]
[/caption]
को हुन् राउत ?
सप्तरीको महदेवा गाउँमा जन्मिएका राउत सन् २०११ मा अमेरिकामा वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत रहँदारहँदै राजीनामा दिएर नेपाल फर्किएका थिए । त्यसअघि पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक सकेको केही समयपछि जापान सरकारले दिने गरेको मोनबुसो स्कलरसिपमा अध्ययनका लागि त्यहाँ पुगे ।
अमेरिकामा रहेकै वेला उनले मधेसी हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गर्ने गरी गैरआवासीय मधेसी संघ गठन गरेका थिए । जापानमा मास्टर्स डिग्री पूरा गरेपछि बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा राउतले विद्यावारिधि गरे । सन् २००६ अगस्टमा स्वदेश फर्किएका उनले मधेस आन्दोलन सुरु भएलगत्तै ‘मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’ स्थापना गरेका थिए ।
नेपाली उपनिवेश र रंगभेदको अन्त्य, मधेसीको समोचित अधिकार र मधेसको स्वतन्त्रताको प्राप्ति र गणतान्त्रिक मधेसको स्थापना’ उनको मूल उद्देश्य थियो । मधेसको झन्डा र राष्ट्रगानसमेत छुट्टै बनाएका थिए । तर, मधेसलाई नेपालबाट पूर्ण रूपमा अलग्याउने अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण उनी आलोचित बने । राज्यको निगरानीमा परे । उनले मधेसलाई नेपालबाट पूर्ण रूपमा अलग्याउनुपर्ने धारणा ‘मधेस स्वराज’नामक पुस्तकमै लेखेका थिए ।
राउत पक्राउ
प्रहरीले सिके राउतलाई गत असोज २१ गते पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले मंसिर २० मा राउतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरूद्ध राउतले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुनरावेदनले पनि जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। तस्वीरः मुकुन्द कालिकोटे
