काठमाडौ। संवैधानिक परिषद्द्वारा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम अन्सारीबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समिति असफल भएको छ । सिफारिस गरेको ४५ दिनसम्म सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरेपछि योग्यता विवादमा परेका अन्सारी आयोगको अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको हो । उनीविरुद्ध नक्कली नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै सुनुवाइ समितिमा चारवटा उजुरी परेका थिए ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको दफा २६ को उपदफा २ मा सिफारिसपत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र समितिले राय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्बाट समितिलाई १० माघमा पत्र प्राप्त भएको संघीय संसद् सचिवालयका सचिव धु्रव घिमिरेले बताए । त्यसअनुसार शनिबार ४५ दिन पुग्दै छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान नगरिएको सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए । गत ६ माघमा संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगका लागि अन्सारीसहित विभिन्न ५ आयोगका लागि अध्यक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
परिषद्ले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त र थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरीलाई सिफारिस गरेको थियो । अन्सारीबाहेक अन्यविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी परेन । त्यसैले चारैजनालाई समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
यसकारण समिति अनिर्णीत
अन्सारी नक्कली नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजनीतिक दलसँगको आबद्धताजस्ता विषयमा विवादित बने । उनीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा ४ वटा उजुरी परे । मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ मा अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने’ उल्लेख छ । अन्सारी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार हुन् ।
संवैधानिक परिषद्ले आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिसकेपछि मात्रै अन्सारी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिकको बन्द सूचीबाट हटेका थिए ।
त्यस्तै, अन्सारीको नागरिकता पनि विवादित छ । उनले २२ पुस ०५५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएको देखिन्छ । सो नागरिकतामा उनको जन्ममिति २४ असोज ०३० लेखिएको छ । नागरिकतामा ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ लेखिएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डामा उनको जन्ममिति ०३७ असोज २४ र ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका–१९ उल्लेख छ । यो जन्ममितिअनुसार उनी हाल ३८ वर्ष पुगेका छन् । ऐनअनुसार मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ ।
गत मंगलबार समितिले अन्सारीसँग सुनुवाइ गर्यो । समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अन्सारीको नागरिकताको विवरण माग गर्दा ढड्डामा दुई प्रकारको जन्ममिति उल्लेख भएको पाइयो । त्यस्तै वंशजको नागरिकता भएकाले बा–आमाको नागरिताबारे समेत बुझ्ने भन्दै थप कागजात मगायो । स्रोतका अनुसार जिप्रकाबाट आवश्यक कागजात समितिमा बिहीबार नै आइसकेको छ । तर, सुनुवाइ समितिको बैठक भने बस्न सकेन ।
अन्सारी विवादमा तानिएपछि नेकपाको बाहुल्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति अनिर्णीत बन्यो । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा ९ जना सत्तारुढ नेकपाका सांसद छन् । ४ जना कांग्रेस र फोरम तथा राजपाका एक–एक सांसद छन् । सुनुवाइ समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्रै परिषद्ले गरेको निर्णय अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई जानकारी नदिई संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा अध्यक्षको सिफारिस गरेको भन्दै कांग्रेसबाट समितिमा रहेका चार सांसदले पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षको सुनुवाइ प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक समितिमा रहेका सबै सदस्यको एकमत आवश्यक छ । राजपाबाट समितिमा रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति भएकाले उनले बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत दिन पाउँदैनन् । नेकपाबाहेक समितिमा रहेका फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ निर्णायक मानिन्छन् । तर, उनी बिरामी भएको भन्दै पछिल्लो बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
संघीय संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको दफा २६ को उपदफा २ मा भनिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित नियकामा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
