बीबीसी, काठमाडौँ – महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिने मुलुकहरू अहिले पनि औंलामा गन्न सकिन्छन् जम्माजम्मी छवटा।
विश्व ब्याङ्कको नयाँ विश्लेषण ‘वीमिन, बिजनेस र ल’ अर्थात् महिला व्यवसाय र कानून नाम दिइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, महिला र पुरुषबीच ‘पूर्ण समानता’ १ सय ८७ देशमध्ये जम्माजम्मी ६ देशमा छ।
वाशिङ्टनमा मुख्यालय रहेको विश्व ब्याङ्कले १० वर्षको तथ्याङ्क आर्थिक र कानूनी असमानतालगायत आवतजावतमा रहेको स्वतन्त्रता, मातृत्व, घरेलु हिंसा र सम्पत्ति व्यवस्थापन अधिकार जस्ता विषयको आधारमा जाँच गरेको थियो।
बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लाट्भिया, लक्जमबर्ग र स्वीडेनमा मात्र ती क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई समानता रहेको पाइयो। विश्वव्यापी रूपमा महिलाहले पुरुषको तुलनामा महिलाले ७५ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्।
क्षेत्रगत आधारमा भिन्नता
विभिन्न क्षेत्रहरूले विभिन्न अङ्क पाएका छन् युरोप र मध्य एशियाले ८४.७५ पाएका छन्। मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाले पाएको अङ्क ४७.३५ छ। अमेरिकामा ८३.७५ प्रतिशत समानता छ। त्यो भनेको अमेरिका माथिल्ला ५० मुलुकभित्र पर्दैन।
साउदी अरेबिया जहाँ महिलालाई नियन्त्रण गर्ने अनेकथरी कानुन छन्। सूचिको सबभन्दा अन्तमा परेको छ जसले २५.६५ अङ्क मात्र हात पारेको छ।
विश्व ब्याङ्ककी अन्तरिम अध्यक्ष क्रिस्टालिना जिओर्जीभाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘पहिलो काम हात पारेकी २५ वर्षीया या कामकाजी आमा जसले काम र बच्चाको रेखदेखको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, अथवा अवकाश लिने समय पुग्न लागेकी महिला या महिलाले लिने आर्थिक निर्णयहरू कसरी कानूनले प्रभावित पारेका हुन्छन् भन्ने तथ्यहरूमाथि विश्लेषण गरिएको थियो।’
‘कैयौं नियम कानुनहरूले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न या व्यवसाय शुरु गर्न रोक्ने गरेका छन्। ती भेदभावले महिलाहरूको आर्थिक समावेशिता र श्रम क्षेत्रमा सहभागितामाथि दुरगामी प्रभाव पार्न सक्छन्।’
‘हामीलाई थाहा छ कानुन बनाउँदैमा स्थिति परिवर्तन हुँदैन, बनेका कानुन अर्थपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।’ विश्व ब्याङ्क का अन्तरिम अध्यक्ष क्रिस्टालिना जिओर्जीभाले भने।
प्रतिवेदनमा कैयौं देशले अगाडि सारेका सकारात्मक कदमहरूलाई प्रमुखता साथ प्रस्तुत गरिएको छ।विश्व ब्याङ्कका अनुसार गत दशकमा १३१ वटा मुलुकले २७४ वटा सुधारवादी कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् जसले लैंगिक समानता बढाएको छ।
कार्यक्षेत्रमा महिलालाई सुरक्षा
रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘३५ देशहरूले कार्यक्षेत्रमा महिलामाथि हुने यौन हिंसाबाट जोगाउन कानुन कार्यान्वयनमा ल्याए। त्यसबाट एक दशक अघिको तुलनामा करिब दुई अर्ब महिलाहरूलाई संरक्षण मिल्न पुग्यो।’
सब सहारान अफ्रिका क्षेत्रमा रहेका संसारका असाध्यै गरिब मुलुकहरूमा गत एक दशकमा लैंगिक समानताका सबभन्दा धेरै सुधारहरू शुरु गरिएका छन्।
विश्व ब्याङ्कको रिपोर्टमा महिलाले भर्खर काम खोज्ने महिलादेखि, व्यवसाय सञ्चालन हुँदै पेन्सन पाउने अवस्थाका गरी कार्यालयमा विताएको जीवनका सूचकाङ्कहरू विश्लेषण गरिएको थियो।
रिपोर्टमा ३३ वटा देशले बच्चा जन्मँदा बाबुलाई छुट्टी दिन शुरु गरेको कुरालाई उल्लेख गरेको छ र घरेलु हिंसा विरुद्ध ४७ देशले कानुन पारित गरेको बताएको छ।
क्रिस्टालिना जिओर्जीभा भन्छिन्, ‘लैंगिक समानता प्राप्त गर्नु भनेको कानुन परिवर्तन गर्नु मात्रै होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ। कानूनहरूको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यसो गर्न निरन्तरको राजनीतिक इच्छाशक्ति, समाजमा महिला र पुरुषको नेतृत्व र जरा गाडेर बसेका सांस्कृतिक परम्परा र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ।’
‘अन्ततः तथ्याङ्कले हामीलाई देखाएका छन् कि कानुनले महिलालाई हाम्रो क्षमता प्राप्ती गर्ने काममा रोकावट औजार बन्न सक्छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ।’
