काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले पार्टी नेतृत्व सहमतिमा अघि नबढे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा पार्टी चलाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित बुधबार बिहान पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । बैठकमा विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकमा नेताहरूले सहमतिबाट पार्टी सञ्चालनका लागि सभापतिसँग आग्रह गर्ने, त्यसो गर्दासमेत बहुमत र अल्पमतको बाटो लिए बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक विषयमा बहुमत, अल्पमत गर्न हुन्न ।
पार्टी एकढिक्का हुँदा मात्रै अहिलेका चुनौती सामना गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो जोड हो तर सभापतिले बहुमतबाट पार्टी चलाउन लागे भने बैठकमा हामी जाँदैनौं,’ उनले भने, ‘एकलौटी रूपमै पार्टी सञ्चालन गर्ने अभ्यास हुन थाल्यो भने विशेष या ‘अर्ली महाधिवेशन’ सम्म जान सकिन्छ ।’
पार्टीको विधानसमेत बहुमतबाट निर्णय गराएर सभापति देउवाले इतिहासकै ठूलो गल्ती गरेको पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले बताए । ‘स्थापनाकालदेखि पार्टी विधान समझदारीबाटै बन्दै आएको हो । तर अहिले आएर त्यस्तो समझदारी भत्किएको छ । बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय लिँदा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ,’ सिटौलाले भने, ‘यसलाई सभापतिले रियलाइज गरेर सर्वसम्मतिबाट पार्टी सञ्चालन नगर्ने हो भने पार्टी विवादमा फसिरहन सक्छ, धेरै अप्रिय स्थिति आउन सक्छ ।’
चुनाव नलडी प्रतिनिधि बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि फागुन १२ को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विधान बहुमतबाट पारित गरेको थियो । त्यसप्रति इतरपक्षीय नेताहरूले असहमति जनाउँदै ‘फरक मत’ दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
महासमिति बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘सभापतिको प्रतिबद्धता व्यक्तिको नभएर संस्थाको हो,’ सिटौलाले भने, ‘महासमितिको म्यान्डेटविपरीत निर्णय लिएर गल्ती भएको छ । यसलाई रियलाइज गरेर सच्याउनुको विकल्प छैन ।’ ५६ जिल्ला सभापतिले मंगलबार सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय पुनर्विचार नगरे महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तिनमा दर्जनभन्दा बढी संस्थापनपक्षीय सभापतिसमेत छन् ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बहुमतबाट विधान पारित गरेलगतै त्यही शैलीमा पार्टीको अनुशासन र निर्वाचन समिति गठन गर्न खोजिएको बताए । ‘यी दुवै पार्टीका अर्धन्यायिक समिति हुन् । सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विवेक र न्यायसंगत रूपमा गठन हुनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘बहुमतबाटै गर्न खोजियो भने हामी बैठकमा सहभागी हुन्नौं ।’
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको तालिका, अनुशासन र निर्वाचन समिति गठन, भ्रातृ संस्थाका अधिवेशन, नेविसंघको तदर्थ समिति गठनलगायत विषय सर्वसम्मतिबाटै अघि बढाउन सभापतिलाई आग्रह गर्ने, त्यसो गर्दा नभए विशेष महाधिवेशनसम्मको बाटो लिइने केसीले बताए ।
‘विशेष महाधिवेशन हाम्रो चाहना होइन, बाध्यात्मक परिस्थितिमा हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामी पार्टीका सबै विषय प्याकेजमै सर्वसम्मतिबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं । भएन भने विशेष महाधिवेशनको बाध्यात्मक बाटो लिनुको विकल्प छैन ।’ यो समाचार कान्तिपुरले छापेको छ।
