काठमाडौं – फागुन ८ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले राजधानीका लागि तोकेको कैलालीको गोदावरी उपयुक्त छ। अब राजधानी स्थापनाको कार्य चाँडै अघि बढ्छ।’
ओलीले भनेका थिए, ‘सबै मन्त्रालय, मन्त्रीका निवास, महाशाखा, विभाग सबै एकै ठाउँमा निर्माण गरिन्छन्।’ त्यसको ८ दिनपछि फागुन १६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीको नामै लिएर पत्रकारमाझ धनगढी विमानस्थलमा प्रश्न गरे, ‘ओलीले भन्दैमा गोदावरीमा राजधानी हुन्छ?’
ओलीले प्रदेशसभामा गरेको सम्बोधनको प्रतिउत्तर स्वरुप देउवाले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए। गत असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले तत्कालीन प्रदेश ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपलिका–२ र ४ को बीचमा पर्ने ‘गोदावरी’मा राख्ने निर्णय बहुमतले पारित गरेपछि त्यस विषयको पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क भइरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ जना गरी १४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश नाम र राजधानीका विषयमा असहमति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेपनि नेकपामा सांसदले नाम र राजधानी पारित गरेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत छ। त्यसै कारण प्रतिपक्षलाई पेलेर प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएपछि त्यसबारेमा सत्ता–प्रतिपक्ष मात्रै सामाजिक समाजका अगुवा पनि विभाजित भएका छन्।
बहुमतको दम्भ देखाउँदै प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको दावी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले एक हप्तासम्म संसद अवरुद्व गरेको थियो। राजधानीको माग गर्दै दीपायलमा आन्दोलन चलिरहेका बेला गोदावरीमा राजधानी तोकिएपछि धनगढीमा पनि आन्दोलन चर्किएको थियो। प्रदेशको नाममा खासै असहमति नभएपनि राजधानीका लागि आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि त्यसपछि कुनै आन्दोलन भएका छैनन्।
तर, प्रतिपक्षका सांसहरुले संसद र सडकमा राजधानीको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। सत्ता पक्षका नेताहरुले राजधानीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
समितिले नाम र राजधानी तोक्दा सुदूरपश्चिमका शीर्ष नेतृत्वको सहमतिका आधारमा तोकिएको दाबी गरिरहँदा पछिल्लो समयमा भइरहेका तर्कवितर्कले सुदूरपश्चिमका प्रमुख नेताहरु शेरबहादुर देउवा, भीम रावल लगायतका नेताहरुबीच नै गहन रुपमा छलफल नभएको प्रष्ट पारेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। नाम र राजधानी तोक्नका लागि गठन गरिएको समितिले कांग्रेस सभापति देउवाको पनि सहमति रहेको बताएको थियो। तर, त्यसबारे हालसम्म मुख नखोलेका देउवा सुदूरपश्चिममा हुने कार्यक्रममा राजधानी गोदावरीमा उपयुक्त नहुने बताउँदै आएका छन्।
उक्त समितिले नाम र राजधानी तोक्दा सुदूरपश्चिमका शीर्ष नेतृत्वको सहमतिका आधारमा तोकिएको दाबी गरिरहँदा पछिल्लो समयमा भइरहेका तर्कवितर्कले सुदूरपश्चिमका प्रमुख नेताहरु शेरबहादुर देउवा, भीम रावल लगायतका नेताहरुबीच नै गहन रुपमा छलफल नभएको प्रष्ट पारेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीका अनुसार निर्णयसँगै जमीन उपलब्ध गराइदिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएकामा अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको धनगढी भ्रमणका क्रममा यस विषयमा राजनीतिक तहमा कुराकानीसमेत भएको थियो। तर, प्रदेशसभामा राजधानी गोदावरी उपयुक्त रहेको र चाँडै स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीले हालसम्म जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरेको छैन। राजधानीबारे पक्षविपक्षमा वादविवाद भइरहेका बेला प्रदेश सरकार चाहिँ प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि केन्द्रबाट अनुमति आउने बाटो कुरेर बसिरहेको छ।
प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीलगायत दुई कानून व्यवसायीले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि त्यसको प्रदेश सरकारले जवाफ पेश पठाइसकेको छ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनाका साथै वन संरक्षण सरोकार समूहकोे विरोधजस्ता कारणले पनि राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो नभएको जानकारहरु बताउँछन्।
जङ्गल मासेर गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्ने कामले भविष्यमा चुरे जङ्गल मासिनाका साथै मोहना नदीको करिडोर, तल्लो तटीय क्षेत्रको जैविक विविधता र वन तथा वातावरण विनाश हुने जिकिर सरोकार समूहले गर्दै आएको छ।
प्रदेशसभाले राजधानी तोकेको पाँच महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सत्ता पक्षका नेताहरुले राजधानीको बचाउ गर्दै आइरहेका छन्। विपक्षीले विरोध गर्ने कार्यबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार संसदलाई छ। उसले सोही अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ तोकिसकेको छ।
प्रदेश राजधानी विवादलाई लिएर पक्ष विपक्षमा वादविवादमा कहिलेसम्म अल्झिने? आम जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा वादविवादमा उत्रिनुभन्दा राजधानी तोकिएको क्षेत्रलाई स्थापना गर्नतर्फ लागेमा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि फाइदा पुग्ने सरोकारवालाहरुको ठहर छ।
