काठमाडौँ । ‘२५ प्लस’ समूहले नागरिकतालाई आधार मानेर ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ वितरण गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। राजधानीको बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समूहले यस्तो सुझाव दिएको हो। समूहका सदस्य एवम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक सुधार गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्छ। यसमा केही कुरा अस्पष्ट छन्, यसले राष्ट्रिय हित हुँदैन, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरा होइनन्, यो कुरा कसले बुझ्ने? नागरिकले आवश्यक परेको खण्डमा नागरिकता उपभोग गर्न सक्छन्, यो कुरा किन बुझ्दैनन्?’
उपाध्ययले ऐन नबन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिनु कानूनविपरीत र हतारमा गरिएको निर्णय भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘यो हतारको निर्णय हो, यति जटिल र संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो, नागरिकतामाथिको कडा छानविनै नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ, अर्को कुरा नागरिकतालाई नै स्मार्ट कार्डका रूपमा विकास गर्न किन प्रायस गरिएन? यस्ता कामबारे सरकार किन समयमै ध्यान दिन सक्तैन?’
समूहका सदस्य डा. गोविन्द थापाले नक्कली नागरिकता धारीहरूको संख्या अधिक रहेको बताउँदै शुरुमा नागरिकतामाथि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘हामीले नागरिकता छानबिन गर्न सकेनौँ भने परिचयपत्रको हालत पनि उस्तै हुनेछ। त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नुपूर्व सरकारले नागरिकता छानबिन गरोस्, त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरोस्।’
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले नागरिकताको पहिचान गर्ने सफ्टवयर निर्माण गरिएको बताउँदै समूहले दिएका सुझावलाई सरकारसमक्ष पु¥याउने बताए। उनले भने, ‘तपाईंहरूले रचनात्मक रूपमा धेरै राम्रा सुझाव दिनुभएको छ, केही जटिल कुरा पनि उठाउनुभएको छ, यी सुझावलाई महानिर्देशकमार्फत सरकारसमक्ष पु¥याउने छु।’
निर्देशक जोशी भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा हामीले पाँचथर र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेका छौँ। १ लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैअनुरूप पाँचथरमा ८० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडेका छौँ। बाँकी पनि विस्तारै वितरण गर्ने काम हुँदैछ।’
उनले फ्रान्सेली कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा लिएको बताए। एडीबीको आर्थिक सहयोगमा यो अभ्यास गरिएको जोशीको भनाइ छ। हरेक नागरिकको आधिकारिकता र सेवालाई जनताका बीच पुर्याउनका लागि सरकारले यो कदम चालेको उनले जानकारी दिए। निर्देशक जोशीले ६ महिनाभन्दा बढी नेपालमा बस्ने विदेशी नागरिकलाई अस्थायी परिचयपत्र प्रदान गर्ने र स्वदेश फर्किंदा खारेज गरिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।
विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, गृहका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता, पत्रकारलगायतको उपस्थिति रहेको सो गोष्ठीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा सरकारले गम्भीरता देखाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
