काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका ५६ जिल्ला सभापतिहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले विधानबाट स्वतः पार्टीको प्रतिनिधिसम्बन्धी प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको हालैको निर्णय पुनः विचार गर्न भन्दै जिल्ला सभापतिहरुले समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर अवसर नदिन माग गरेका छन्।
जिल्ला सभापतिहरुले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले विधानबाट स्वतः पार्टीको प्रतिनिधिसम्बन्धी प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याएर अवसर नदिन पुनः माग गरेका हुन्।
कांग्रेसको गत पुस २८ देखि माघ ८ गतेसम्म सम्पन्न महासमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिकांश महासमिति सदस्यको प्रस्ताव अनुसार विधानमा सो व्यवस्था थप गर्ने सम्बन्धमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले महासमिति बैठकबाट पारित भइसकेको विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकले उल्टाएको खबरले हामीहरुलाई आश्चर्य चकित तुल्याएको बताए। महासमितिभन्दा ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति हुनसक्दैन भन्ने कुरालाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
उक्त दुई विषयका सम्बन्धमा महासमिति बैठक र यसको निर्णयबाट उत्साहित भएका आम पार्टी सदस्यलाई केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णयले निरास बनाएको जिल्ला सभापतिहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्ेलख छ ।
पार्टी सङ्गठन र पार्टी नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने उक्त निर्णयमाथि शीघ्र पुनः विचार गर्न जिल्ला सभापतिहरुले माग गर्नुभएको छ । अन्यथा विशेष महाधिवेशनका लागिसमेत पहल गर्न बाध्य हुने उहाँहरुको चेतावनी छ । रासस
