काठमाडौं – विवेकशील साझा पार्टीले नागरिकता विधेयकका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा संसदमा विचाराधीन ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का प्रावधानप्रति प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरुबीच नै मतभेद रहेको र नागरिक समाजका सदस्यहरुबीच पनि विविध चिन्ता र चासो देखिएको अवस्थाप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
कसैको दवाव र राजनीतिक स्वार्थले भन्दा पनि राष्ट्र हितको बृहत्तर पक्षले नागरिकताको नीति र कानूनलाई दिशानिर्देश गर्नु पर्ने विज्ञप्तिमा बताइएको छ। ‘विश्व शक्तिका रुपमा उदीयमान ठूलो जनसंख्या भएका दुई छिमेकीको विचमा अवस्थित नेपालका लागि नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको जगजाहेर नै छ। तर नागरिकता सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था र प्रशासनिक कार्यविधिले कुनै पनि क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नेपाली नागरिकले सहजै नागरिकता हासिल गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ,’ आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नागरिकता सम्बन्धी विगतको अनुभव सुखद नरहेको बताइएको विज्ञप्तिमा दीर्घकालीन राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी सम्बोधन गरिनु पर्ने नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई विगतमा पटक–पटक भद्दा राजनीतिकरणको विषय बनाइएको टिप्पणी गरिएको छ।
‘एकातिर असली नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुने र अर्कोतिर लाखौंको संख्यामा झुठो बिवरणका आधारमा गैरकानूनी तवरले विदेशीलाई नागरिकता बाँडेका खबर सार्वजनिक भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसबाट खास गरी तराई–मधेशको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरुको शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ। तर, तिनै देशभक्त नेपालीहरुलाई बारम्बार राजनीतिमा मुछेर निहीत पार्टीगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अनावश्यक विवादमा तान्ने गरिएको छ, जुन निन्दनीय छ।’
झुठो विवरणका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता बाँडिएका घटनाप्रति पटकपटक अदालतले समेत सरकारका नाममा आदेश दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस पटकको विधेयकमाथि संसदीय समिति भित्रको बहस, अन्य सरोकारवालाको चासो र सरकारको धारणालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न असली नेपालीलाई झण्झटिलो र कठिन, तर नक्कली नागरिकलाई झन् खुकुलो र सहज हुने विगतकै निरन्तरता हुने हो कि भने जोखिम देखिन्छ।’
यसका साथै संसदमा विचाराधीन रहेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा उल्लेखित ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने’ भन्ने प्रावधानले नगारिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउने जोखिम देखिने विवेकशील् साझा पार्टीको ठहर छ। ‘नागरिकता प्रमाणपत्रभन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन, बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ,! विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नागरिकतालाई लिएर हाल चर्चामा रहेका मुद्दाको आम जनताको भावना र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी एकमुष्ठ समाधान निकाल्न जरुरी रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा यसका लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति भित्रको साँघुरो बहस र निष्कर्ष मात्र पर्याप्त नहुने विवेकशील साझा पार्टीले ठहर गरेको छ।
संविधानको भावना प्रतिबिम्वित गर्दै सबै राजनितिक दल, जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनताबीच आम सहमति हुने गरी नागरिकता बारेको कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई विवेकशील साझा पार्टीले आग्रह गरेको छ।
तत्कालको दवाव र राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा खोजिने समाधानले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय झनै गिजोलिने र यसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत अवाञ्छित प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि सचेत हुन नेपाल सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई पार्टीले आह्वान गरेको छ।
