काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले देशलाई कृषि तथा पशुपक्षीमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम भइरहेको बताएका छन्।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले अहिले पनि धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भइसकेकाे बताउँदै भने, ‘अरु कुरामा पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ। अहिले दुध, अण्डा, कुखुराको मासु, बंगुरको मासु र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका छौँ।’ मन्त्री खनालले खसी-बोकामा केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने दाबी गर्दै फलफुलमा आगामी ५-६ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे।
कृषिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भइरहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘कृषिमा दिइएका अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। केहीमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। केहीमा अनुदान बढाउनुपर्छ। आन्तरिकमात्रै होईन, वैदेशिक अनुदानलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले पहल गरेका छौँ।’
आगामी बजेटमा तीन मुख्य कार्यक्रम र १७ योजनाहरु अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए। खनालले भने, ‘ती कार्यक्रमहरु गेम चेञ्जर योजना हुन्। आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ।’ त्यस्तै उनले किसानलाई परिचयपत्र वर्गीकरण गरेर वितरण गर्ने, सोईल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने र किसान कल्याण परिचयपत्र पनि वितरण गर्ने सुनाए।
मन्त्री खनालले किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिने गरी आफूले व्यवस्था गरिसकेको सुनाए। त्यस्तै, ५ हजार युवाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने गरी पुर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा रोष्टर तयार पार्ने पनि उनले बताए। यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि आगामी बजेटमा ५ सय करोड माग गरिएको पनि उनले बताए।
विदेशबाट आयात हुने धुलो दुधमा प्रतिवन्ध लगाईएको उनले बताए। उनले भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा कारखाना छ, अब अर्को कारखाना कोहलपुरमा खोल्छौँ।’ मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्नेबारे आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच केही दिन पहिले छलफल तथा समिक्षा भएको पनि सुनाए। उनले भने,‘कार्यक्रम जसरी प्रभावकारी हुनुपर्दथ्यो, त्यो नभएको हो। अब यसलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।’
अहिले सरकारले १४ वटा ‘सुपर-जोन’, ६९ वटा जोन, केही सय बल्क र केही हजार पकेट निर्धारण गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘यी मध्ये सुपर जोन र जोन अहिले केन्द्रले हेरिरहेको छ। बल्क र पकेट चाहीँ प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सुपर जोन केन्द्रमा राख्ने, जोनलाई प्रदेशलाई दिने, बल्क र पकेटलाई स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ।’
