काठमाडौँ । गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत घोषणा गरी मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई समेत यस्तो प्रमाणपत्र दिने तयारी भइरहेको जनाएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार विपद् ऐन संशोधन गरेर बेपत्ता भएको ४५ दिनपछि मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने काम अघि बढाइएको हो। बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएपछि पहिचान तथा मृत्यु प्रमाणीकरणको प्रक्रिया थप सहज हुने उनले बताए।
प्रमुख उप्रेतीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट देशका ७५ जिल्लाका नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको जानकारी दिए। यस विषयमा सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफलसमेत गरिएको उनले बताए। यसैबीच, बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा बाढीबाट क्षति पुगेका क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी पुनःस्थापनाका कामसमेत अघि बढाइएको छ। बेपत्ता नागरिकको मृत्यु प्रमाणीकरण र प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले प्रभावित परिवारलाई राहत तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
