काठमाडौं ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीका क्रममा आयोजना गरिएको ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श’ विषयक तीनदिने कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री गौतमले लगानीकर्ताले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।उनका अनुसार लगानी आकर्षित गर्न ठूला कार्यक्रम र सम्मेलन आयोजना गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। लगानीको प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो भइरहे नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता दुवै निरुत्साहित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी, सहज र लगानीमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन पनि स्पष्ट र बलियो कानुनी आधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।उनले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिँदै आवश्यक कानुन पहिचान गरी संशोधन तथा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार पछिल्लो समय करिब ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये केही संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् भने केही विधेयकमाथि सदनमा छलफल भइरहेको छ। संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा आवश्यक विषयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत समेत काम अघि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।आगामी संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघिको अवधिमा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरिने मन्त्री गौतमले बताइन्। कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव र पहिचान गरिएका विषयलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरी आगामी कानुन निर्माण तथा संशोधनका लागि उपयोग गरिने उनको भनाइ छ।