काठमाडौं ।विद्यालयका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत क्याडेट तालिम दिने व्यवस्थासहितको विधेयकमा बालअधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सिजप०ले विद्यार्थीमा अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने जनाएको छ।तर, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम वा हतियारसम्बन्धी अभ्यासमा सहभागी गराउनु बालअधिकारको दृष्टिले उपयुक्त नहुने सिजपको भनाइ छ। अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुरक्षा र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
सिजपले विद्यालयस्तरको राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वेच्छिक बनाउन सरकार तथा संसद्सँग आग्रह गरेको छ। साथै बालबालिकालाई युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित काममा परिचालन नगर्न पनि माग गरिएको छ।विधेयक कार्यान्वयनअघि त्यसको बालअधिकारमा पर्ने प्रभावबारे मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र बालबालिका तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने सिजपको माग छ। अभियानले राष्ट्रसेवाको भावना विकास गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यक्रम बालअधिकार तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुनेगरी विधेयकमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ।।
