काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले सार्वजनिक गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड र हाल सिफारिस गरिएका नामबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्ड सरकारले आफैँ पालना नगरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार मापदण्डको बुँदा नम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ।त्यसैगरी, बुँदा नम्बर १४ मा विदेशी सरकारको तलबसहितको पदमा काम गरेका व्यक्तिले त्यस्तो जिम्मेवारी छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै राजदूत बन्न पाउने व्यवस्था रहेको शाहीले उल्लेख गरे।
तर पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको विगतको जिम्मेवारी हेर्दा आफ्नै मापदण्डसँग मेल नखाने अवस्था देखिएको शाहीको दाबी छ।उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरनजंग थापा, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशी, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित डा. संगम श्रेष्ठ तथा ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माश्री राणाको व्यावसायिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
शाहीले सरकारले आफैँ मापदण्ड तयार पारेर त्यसको कार्यान्वयनमा भने बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए। यदि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने हो भने त्यस्तो व्यवस्था किन ल्याइएको भन्ने प्रश्नसमेत उनले गरे।उनले मापदण्ड र नियुक्ति प्रक्रियाबीच देखिएको अन्तरले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको दाबी गरे। कूटनीतिक नियुक्तिमा सरकारले आफ्नै तोकेको योग्यता र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
