काठमाडौं । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न कानुनी, नीतिगत तथा वित्तीय वातावरणलाई थप लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले जोड दिएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उदाहरण दिँदै सडक, सहरी पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा सांसद राजु पाण्डेले लगानी बोर्डले सम्भावित लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने हो वा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए । भारतलगायतका मुलुकमा सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि नेपालमा सडक पूर्वाधारमा अपेक्षाकृत लगानी बढ्न नसकेको उनले बताए ।
जवाफमा सहसचिव सिंहले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा हाल निजी क्षेत्रको लगानी ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । उनले सडकसहित अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि निजी लगानी बढाउन कानुनी, नीतिगत र वित्तीय पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । सिंहले लगानीकर्तालाई एउटै माध्यमबाट आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’लाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न नसकिएको जानकारी दिए । विभिन्न सरकारी निकायका सेवा एउटै प्रणालीमा जोड्ने प्रयास भइरहे पनि लगानी बोर्डको सीमित बजेटका कारण अपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
हाल लगानीकर्ताले अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्ने र बोर्डले सम्बन्धित सरकारी निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । तर सबै निकायको प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत नभएकाले सेवा प्रवाहमा समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले सूचना प्रविधि विभागको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी निकायलाई एउटै भर्चुअल प्लेटफर्ममा जोड्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आए लगानीकर्ताले एउटै माध्यमबाट आवेदन दिएपछि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । पूर्वाधार आयोजनामा लगानी विस्तारका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन पनि चुनौतीका रूपमा रहेको सिंहले बताए । विशेषगरी ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’का लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले बुढीगण्डकी आयोजनाको उदाहरण दिँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसके पनि ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । ठूला आयोजना अघि बढाउन आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए ।
पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम र कार्यविधिमा रहेका केही प्रावधानले समेत लगानीमा कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको सिंहले बताए । निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन संशोधनका प्रस्ताव अघि बढाइए पनि अन्तिम चरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कानुनी प्रक्रिया नै निजी लगानीको अवरोधका रूपमा हेर्नुभन्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्नुको प्रमुख कारण परियोजना पहिचानदेखि निर्माणसम्म निजी क्षेत्र क्रमशः व्यावसायिक बन्दै जानु रहेको सिंहको भनाइ छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई सडक, पर्यटन, सहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विस्तार गर्न सके पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी थप बढाउन सकिने उनले बताए ।
