काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संसदीय मर्यादा र न्यायको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरूले कसैमाथि कपोकल्पित आरोप नलगाएको दाबी गर्दै प्रहरीभित्रको भनिएको अनियमितताबारे आक्रामक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले ‘भ्रष्टाचारको औषधि झोलमा खाने कि चक्कीमा’ भन्दै बदमासी भएको दाबी आएपछि प्रश्न गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर, उजुरीमाथि छानबिन पूरा नहुँदै त्यसलाई स्थापित तथ्यझैँ प्रस्तुत गर्ने शैलीले उनको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उजुरी पर्नु, अनुसन्धान हुनु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक चरण हुन्। निष्कर्ष नआएसम्म आरोपितलाई दोषी मान्न मिल्दैन।
संसदीय समितिले आवश्यक कागजात मागेर छानबिन अघि बढाइरहेको अवस्थामा सांसदबाटै सार्वजनिक रूपमा कठोर निष्कर्ष प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक देखिँदैन। सांसदलाई प्रश्न उठाउने, प्रमाण माग्ने र छानबिनको माग गर्ने अधिकार छ। तर छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि नै कसैलाई दोषीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैली भने न्यायिक प्रक्रियासँग मेल खाँदैन।
सुनारकै दलका नेता तथा गृहमन्त्रीले समेत अनुसन्धान भइरहेका विषयमा न्यायाधीशको शैलीमा फैसला सुनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति थप प्रश्नको घेरामा परेको छ। यद्यपि, उक्त चेतावनी सुनारलाई नै लक्षित थियो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
सुनारको आफ्नै सार्वजनिक र कानुनी पृष्ठभूमि पनि विवादमुक्त छैन। सार्वजनिक स्रोतहरूका अनुसार उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। नवराज विकसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलालाई लिएर न्यायाधीशविरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र अदालत परिसरमा नाराबाजी तथा तोडफोड गरेको आरोपसँग उक्त प्रकरण जोडिएको छ।
त्यसैगरी, अधिवक्ता मनीषा गौतमको जाहेरीका आधारमा काभ्रे जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको थियो। यसै मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सुनार अदालतमा उपस्थित भएपछि काभ्रे जिल्ला अदालतले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। मुद्दाको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने अलग विषय हो।
सुर्खेतमा मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटामाथि हातपात तथा अस्पताल भवनमा तोडफोड गरेको आरोपमा पनि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। उक्त मुद्दामा उनी अदालतमा उपस्थित भएर साधारण तारेखमा छुटेका थिए र मुद्दा अन्तिम रूपमा टुंगिएको छैन।
यी सबै प्रकरणमा आरोप, मुद्दा र अन्तिम फैसला फरक कुरा भएकाले कानुनी निष्कर्ष नआएसम्म उनलाई दोषी घोषणा गर्न मिल्दैन।
यही पृष्ठभूमिका कारण अहिले सुनारले प्रहरी नेतृत्वमाथि उठाएका प्रश्न र उनले अपनाएको शैलीलाई अझ संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आफूविरुद्धका कानुनी विवादमा ‘प्रक्रिया र प्रमाण’को कुरा लागू हुने हो भने अरूमाथि आरोप लगाउँदा पनि त्यही मापदण्ड लागू हुनुपर्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
सुनारले आफैँ पनि आवश्यक छानबिन हुन बाँकी रहेको स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले ‘छानबिन बाँकी छ’ भन्ने स्वीकारोक्ति र त्यसअघि नै आक्रामक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने शैलीबीच विरोधाभास देखिन्छ।
यदि प्रहरीमा अनियमितता भएको छ भने प्रमाणसहित छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। आईजीपी कार्की दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर दोषी वा निर्दोष भन्ने निर्णय राजनीतिक अभिव्यक्तिले होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले गर्ने हो।
यसकारण सुनारको पछिल्लो प्रस्तुतिले संसदीय मर्यादा, निष्पक्ष छानबिन र ‘दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ न्यायको सिद्धान्तबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।
अब सुनारले उठाएका प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालको आक्रोशले होइन, संसदीय समितिको छानबिन, प्रमाण र अन्तिम कानुनी निष्कर्षले दिनेछ।
