काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा संवेदनशील रहेको जनाएको छ। साथै, हालसम्म उक्त क्षेत्रमा रहेका कुनै पनि नेपाली प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको सूचना प्राप्त नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले मध्यपूर्वमा शान्ति सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा द्वन्द्व लम्बिने संकेत देखिएको बताए। यसले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा, रोजगारी तथा नेपालमा इन्धन आपूर्ति, निर्माण, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सरकारले अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको उनले बताए। प्रवक्ता पौडेलले वार्ता र कूटनीतिक पहल नै द्वन्द्व समाधानको दिगो माध्यम भएको उल्लेख गर्दै ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्गको निर्बाध सञ्चालन तथा क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासप्रति नेपालको समर्थन रहेको जानकारी दिए। त्यसैगरी, दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न देशमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रमा फसेका नेपालीको उद्धार कार्यबारे जानकारी दिँदै उनले हालसम्म ८६० जना नेपालीको उद्धार गरिएको बताए।
उद्धार गरिएकामध्ये कम्बोडियाबाट ७३३ जना, म्यानमारबाट ११३ जना, लाओसबाट ८ जना र थाइल्यान्डबाट ६ जना रहेका छन्। उनका अनुसार हाल कम्बोडियाका विभिन्न जेलमा ४९ जना नेपाली रहेका छन्। उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन बैंककस्थित नेपाली दूतावासमार्फत समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका नाममा गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने गिरोहविरुद्ध कारबाहीका लागि उद्धारको निवेदन दिनुअघि परिवार वा आफन्तले सम्बन्धित व्यक्तिको यथार्थ विवरणसहित नेपाल प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन पनि आग्रह गरेको छ।