काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट निष्कासन गर्दै १० कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६(१) बमोजिम ती कम्पनीमाथि १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाइएको हो। तीमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालि लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। साथै, महादेव खिम्ती निर्माण सेवा र पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिको संयुक्त उपक्रम पप्पु–महादेव जेभी लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
सोही निर्देशनालयको सिफारिसमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रालि लाई समेत ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस्तै, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसमा ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी) लाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ। अन्य कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा भारत–सिद्धसाई जेभी १ वर्ष ६ महिना, लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज १ वर्ष, हीरा नेपाली निर्माण सेवा जुम्ला २ वर्ष, मयुमी कन्स्ट्रक्सन १ वर्ष तथा शुभम् निर्माण सेवा गोरखा २ वर्ष रहेका छन्। कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी निकायको सार्वजनिक खरिद, ठेक्का वा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
