काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रिय हित, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित तथा परिणाममुखी कूटनीति सञ्चालन गरिने बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढी हो। उक्त बजेटमध्ये ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री खनालले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्दै नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए। उनले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत आर्थिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न १६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिँदै ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरेर नेपाली उत्पादन, सेवा, संस्कृति र पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिने बताए।
राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनले उल्लेख गरे। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र लगानीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री खनालले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि पहिलो पटक छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको बताउँदै राहदानी सेवा सहज बनाउन विभिन्न देशमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। उनले नयाँ दिल्ली, बैंकक, क्यानबेरा र रियादस्थित नेपाली दूतावासका भवन निर्माणलाई तीव्रता दिन पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषय ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे। त्यस्तै, नेपाल–चीन सीमाका अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय नाकाको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई आवश्यकताअनुसार थप विस्तार गर्न चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरिने पनि उनले बताए। विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै श्रम स्वीकृति बिना विदेश गएका वा अवैधानिक रूपमा बसिरहेका नेपालीको उद्धारमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न आगामी बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।
