काठमाडौँ। दुई तिहाइ नजिकको राजनीतिक समर्थन पाएको सरकारले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटलाई पछिल्लो तीन दशकयताकै सबैभन्दा सुधारमुखी बजेटका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ।
कर प्रणाली, प्रशासनिक पुनर्संरचना, ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र तथा निजी लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधारको घोषणा गर्दै सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ आधार तयार गर्ने दाबी गरेको छ। कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्दै उत्पादन र उद्यमशीलतामा आधारित आर्थिक चक्र अघि बढाउने लक्ष्य लिएको बताए। कर प्रणाली सुधारलाई बजेटको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर घटाइएको छ। भन्सार संरचना ११ बाट ७ तहमा सीमित गरिएको छ। २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज र १८ वटा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। डिजिटल प्रशासन र प्रविधिमैत्री कर प्रणाली विस्तार गर्ने योजनाले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली हटाएर ‘टेक अर पे’ नीति पुनः लागू गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुनर्संरचना गर्ने तथा ठूला आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गर्ने घोषणाले नयाँ संकेत दिएको छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले केही नीतिगत अस्पष्टता रहेको बताएका छन्। विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए सम्बन्धी स्पष्टता नआएको र वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् बिक्री रणनीति नखुलाइएको विषयले लगानीकर्तामा अन्योल रहने देखिएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा सहज रूपमा फिर्ता लैजान दिने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक मानिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी तथा बैंकका खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने योजना पनि उल्लेखनीय छ।
आईटी उद्योगबाट हुने निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्थाले डिजिटल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चार वर्षपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएकाले मनोबल बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ। तर अर्थविद्हरूले बजेटको आकार एकै वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नु र १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। कमजोर आन्तरिक माग र घट्दो उपभोग क्षमताले राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। कृषि क्षेत्रमा पनि बजेट अपेक्षाअनुसार नभएको टिप्पणी गरिएको छ। प्राङ्गारिक कृषि र साना किसानलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि पर्याप्त कार्यक्रम नभएको, र ठूलो अनुदान व्यवस्था मुख्यतः ठूला किसानतर्फ केन्द्रित भएको आलोचना गरिएको छ। समग्रमा, बजेटले कर सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनमार्फत संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत दिएको छ। तर कृषि, ऊर्जा रणनीति, औद्योगिकीकरण र राजस्व लक्ष्यका आधारमा यसले व्यवहारिक चुनौती पनि बोकेको छ। यस अर्थमा ‘स्वर्णिम बजेट’ समृद्ध नेपालतर्फको प्रारम्भिक खाका भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमता, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको विश्वासमा निर्भर रहने देखिन्छ।
