काठमाडौँ । राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको मुलुककै ऐतिहासिक र पुरानो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापकीय लापरवाही, चरम आर्थिक संकट र श्रमिक समस्याका कारण पूर्ण रूपमा कोमामा पुगेको छ । कुनै समय देशकै अग्रणी उत्पादन गृहका रूपमा चिनिने यो सरकारी उद्योगको अवस्था अहिले यतिसम्म नाजुक बनेको छ कि उत्पादित सिमेन्ट बजार पठाउन सामान्य प्याकिङ बोरा खरिद गर्ने हैसियत समेत उद्योगसँग बाँकी छैन । समयमै बोरा उपलब्ध हुन नसक्दा हाल उद्योगको गोदाममा करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी सिमेन्ट अलपत्र अवस्थामा थन्किएको छ, जसले उद्योगलाई आर्थिक रूपमा अझै ठूलो खाडलतर्फ धकेलिदिएको छ ।
उद्योग प्रशासनले दिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार हाल कारखाना परिसरमा करिब ८२ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुन सक्ने कच्चा पदार्थ र तयारी माल मौज्दात छ । त्यसमध्ये ५० हजार बोरा तयारी सिमेन्ट बोराकै अभावमा गोदाममा थुनिएको छ भने थप २७ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न पुग्ने ‘क्लिन्कर’ पनि अलपत्र अवस्थामा छ । उद्योग प्रशासन प्रमुख गम्भीरजङ्ग खत्रीका अनुसार प्रतिबोरा ७ सय ७५ रुपैयाँका दरले बजार मूल्य हिसाब गर्दा हाल थन्किएको सिमेन्टको कुल मूल्य करिब ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । खत्रीले उद्योगमा कुनै प्राविधिक वा मेसिनरी समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै विशुद्ध आर्थिक अभाव र कार्यपुँजीको कमीका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको स्वीकार गरेका छन् ।
व्यवस्थापनको यही अकर्मण्यताका कारण उद्योगले थप ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । उद्योगको उत्पादन विभागले प्याकिङ बोराको व्यवस्था गर्न प्रशासनलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गरे पनि नेतृत्वबाट कुनै प्रभावकारी पहल हुन सकेन । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्याकिङ हाउसमा छरिएर रहेको झण्डै ५ हजार बोरा बराबरको तयारी सिमेन्ट पूर्ण रूपमा जमेर नष्ट भइसकेको छ, जसले सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग र लापरवाहीलाई छर्लङ्ग पार्छ ।
उद्योग टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ । विगत १५ महिनादेखि पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा नपाएका मजदुरहरू अहिले दैनिक जीवन सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चुल्हो नै नबल्ने स्थिति सिर्जना भएपछि आक्रोशित कर्मचारी र श्रमिकहरू व्यवस्थापन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, जसका कारण उद्योगको दैनिक कामकाज पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ । आर्थिक कङ्गाली, नियमित मर्मत–सम्भारको अभाव, चर्कँदो श्रमिक आन्दोलन र भ्रष्ट एवं कमजोर व्यवस्थापकीय नेतृत्वका कारण देशकै ठूलो औद्योगिक धरोहर बन्द भएपछि यसको भविष्यलाई लिएर स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले गम्भीर चिन्ता र आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
