काठमाडौँ । खाद्यका लागि कृषि अभियानले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा सुधार गर्दै नेपालको कृषि प्रणालीलाई रासायनिक मल र विषादीमा निर्भर मोडेलबाट क्रमशः जैविक तथा पर्यावरणमैत्री प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियानले वर्तमान कृषि नीति, रणनीति र योजनामा थप स्पष्टता र सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई विस्तृत सुझावसहितको पत्र बुझाएको जनाएको छ । अभियानले कृषि प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि रासायनिक खेतीबाट चरणबद्ध रूपमा बाहिरिने स्पष्ट संक्रमणकालीन कार्ययोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । कोभिड–१९ महामारी र भूराजनीतिक संकटबाट पाठ सिक्दै स्थानीय उत्पादन, चक्रीय आपूर्ति प्रणाली तथा रैथाने बाली र विविधतायुक्त एकीकृत खेतीलाई आत्मनिर्भरताको आधार बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
संरचनागत सुधारतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा निष्क्रिय संरचनाहरू पुनर्संरचना वा खारेज गरी नयाँ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अभियानको माग छ । किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि वास्तविक किसानको पहिचान गरी किसान पेन्सन, क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा साना, भूमिहीन, महिला र सीमान्तकृत किसानलाई उत्पादन र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बीउ सम्प्रभुता र जैविक नक्सांकनअन्तर्गत देशभरको कृषि जैविक विविधता, रैथाने बीउ र माटोको अवस्था अध्ययन गरी स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भूमि व्यवस्थापनतर्फ बाँझो जमिनको उपयोगका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भूमि बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खेतीयोग्य जमिनको गैर–कृषि प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । शिक्षा र अनुसन्धानमा विद्यालय तहदेखि नै खाद्य उत्पादनसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने र उच्च शिक्षालाई जैविक तथा रैथाने कृषि अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अभियानको भनाइ छ ।
अभियानले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन चरणमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र चक्रीय कृषि उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन कृषि नीतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्दै ‘संघीय कृषि ऐन’ निर्माण गर्न पनि अभियानले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम नभई सम्मानित सामाजिक उद्यम र वातावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
