काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थुना प्रकरणमा प्रहरी महारीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य हुँदा कानुन कार्यान्वयनका लागि पक्राउ र अनुसन्धान गर्नैपर्ने दाबी पेस गरेका छन् ।
अनुसन्धानको साधारण अधिकार क्षेत्रमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी समेत जवाफमा छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु सम्बन्धमा पुरुषोत्तम खतिवडा खत्री समेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली समेत विरुद्धमा ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’ समेतको जाहेरी दरखास्त पेस भएको र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धान गर्ने गरी सिफारिस भएको जनाउ पनि सर्वोच्चलाई दिइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ । सोही रिटमा सर्वोच्चले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न गत चैत १६ गते सरकार र सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो । ओलीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुन विपरीत भएको भनेर रिटमा दाबी नगरेको समेत आईजीपी कार्कीको जवाफमा उल्लेख छ ।
जाँचबुझ आयोगबाट आवश्यक विषयबस्तुहरु बुझी जाँचबुझ गरिएको विषयलाई ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ भन्न नमिल्ने भन्दै कार्कीले सुरक्षा निकायको बचाउ गरेका छन् । कानुनतः सरकारवादी मुद्दामा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने र मुद्दा चलाउने–नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलबाट नै हुने कार्कीको जवाफमा उल्लेख छ ।
ओली समेतका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको विषय र जाहेरी दरखास्तका विषयमा अनुसन्धानको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम जरुरी पक्राउ पुर्जी सदर भएको जवाफमा उल्लेख छ । अदालतबाट नियमानुसार म्याद थपसमेत भई अनुसन्धान भइ रहेको विषयमा गलत वा अन्य कुनै कारणले पक्राउ गरिएको भन्न नमिल्ने तर्क पनि कार्कीले पेस गरेका छन् । कार्कीको जवाफमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न नमिल्ने र पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचार भएको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने भन्दै सर्वोच्चबाटै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
