धनगढी, १४ फागुन – गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीबीच संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि छलफल भएको छ।
अन्तरप्रदेश अवलोकनका क्रममा सुदूरपश्चिम आएका गण्डकी प्रदेशका सभामुखसहितको टोलीसंग धनगढीमा छलफल सम्पन्न भएको हो।
छलफलका क्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संघीय व्यवस्थामा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न सबैको सहकार्य हुनुपर्ने बताए।
विकास निर्माणका सवालमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढिरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले अब सबै क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए।
सभामुख अधिकारीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिनमा कञ्जुस्याई गरेमा संघीयता धरापमा पर्ने खतरा आउनसक्ने चेतावनी दिए।
‘प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छन्, प्रहरी तथा सिडिओलाई चलाउन पाएका छैनन्, जनता शान्ति सुरक्षाका लागि आन्तरिक मामिलामाथि प्रश्न उठाउँछन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले अधिकार नै नदिने हो भने किन संघीयता ल्यायो, र मन्त्री किन बनायो? प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन्, उनले एउटा कर्मचारी चलाउन सकिरहेका छैनन् भने यस्तो संघीयताले झन देशलाई धरापमा पार्छ।’
संघीयताको जग बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई चाँडो संघीय सरकारले अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई छ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि प्रदेश सरकार मातहत रहनुपर्ने उनले बताए।
सभामुख अधिकारीले मानव सूचकांकका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश धेरै पछाडि परेकाले यस प्रदेशको गरिबी अन्त्य गर्न सत्तापक्ष र विपक्षी दल सबैले एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प नभएको बताए।
छलफलका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले कानूनी रुपमा केही अन्यौलता देखिएको वर्तमान समयमा अन्तरप्रदेश छलफलले आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने बताए।
थापाले प्रदेश र संघीय सरकारबीच भएको दुरीको अन्त्यका साथै प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारका लागी लड्न यस्ता कार्यक्रमले टेवा पुग्ने बताए।
